महापालिकेचे कामगार आक्रमक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : महापालिकेच्या सेवेमध्ये २००८ नंतर लागलेले कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ, डॉक्टर, शिक्षक आणि अभियंते या वर्गाला जुनी १९५३ सालची पेन्शन योजना लागू न करता नवीन अंशदायी योजना म्हणजे डीसी-१ लागू केली आहे. यामुळे कामगार संघटना संतापल्या असून सर्व कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांनी मंगळवारी (ता. १४) आंदोलनाची हाक दिली आहे. आझाद मैदानावर होत असलेल्या या आंदोलनात प्रचंड संख्यने सामील होण्याचे आवाहन म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी केले आहे.
सन २००८ नंतर सेवेत लागलेल्या कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांनी घेतला. तसाच निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावा, अशी मागणी अशोक जाधव यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेमध्ये २००७ पासून कंत्राटी, रोजंदारी आणि बहुउद्देशीय कामगारांना कायम करावे आणि महापालिकेमध्ये ४० हजारांपेक्षा जास्त रिक्त जागांवर भरती करून कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे केली आहे.
...
आमदार-खासदारांना इशारा
निवडणुकीत जिंकून आलेले आमदार, खासदार यांना ५ वर्षे झाली, की तहहयात पेन्शन मिळते; मात्र जो कामगार-कर्मचारी ऊन-पाऊस आणि घाणीमध्ये काम करून ३३/३४ वर्षांनंतर सेवानिवृत्त होणार त्यांना पेन्शन देणार नाही, हा कुठला न्याय. अशी विचारणा अशोक जाधव यांनी केली आहे. सर्व आमदार, खासदार यांनी पक्ष बाजूला ठेवून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कामगारवर्गाच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहावे; अन्यथा सर्व कामगार, त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईक निवडणुकीच्या तोंडावर तुमच्या समोर उभे राहतील आणि हिमाचल प्रदेशाची पुनरावृत्ती करतील, याची नोंद घ्यावी, असा गर्भित इशारा अशोक जाधव यांनी दिला आहे. सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.