कुर्ला,चेंबूर,गोवंडीतील उद्यानांना नवा साज :

उद्यानांना नवा साज!
कुर्ला, चेंबूर आणि गोवंडीसाठी लवकरच नवे कंत्राटदार

महापालिकेतील उद्यान विभागाच्या वतीने कुर्ला, चेंबूर आणि गोवंडीतील उद्याने, मैदाने, मोकळ्या जागा, रस्तादुभाजक आणि वाहतूक बेटे लवकरच कात टाकणार आहेत. त्या जागांच्या परिरक्षणावर महापालिका भर देत असून त्यासाठी नवीन कंत्राटदारांची नेमणूक करणार आहे. नवीन कंत्राटदाराच्या माध्यमातून पालिका पुढील एक वर्ष सहा महिन्यांसाठी नवा करार करत आहे.

उद्यान विभागातील परिमंडळ पाचमधील एल एम-पूर्व व एम/पश्चिम विभागातील अर्थात कुर्ला, चेंबूर आणि गोवंडीमधील उद्याने आणि मैदानांना नवा साज देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याअंतर्गत मनोरंजन मैदाने, मोकळ्या जागा, रस्तादुभाजक आणि वाहतूक बेटांचेही सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. तिन्ही विभागांतील कामांसाठी २३ कोटी खर्च करण्यात येणार आहे.

भूभागांचे परिरक्षण करण्यासाठी २०२१ मध्ये ई-निविदा मागवून विभागवार कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली होती. मंजूर कंत्राटदारांचा परिरक्षणाचा कालावधी फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपुष्टात आला. निविदेच्या प्रस्तावामध्ये एल विभागातील ३९, एम पूर्व विभागातील ३८ आणि एम पश्चिम विभागातील ४५ असा एकूण १२२ भूभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर कामाचा कालावधी पाच वर्षे सहा महिने असून त्यामध्ये फक्त परिरक्षणविषयक कामांचा समावेश आहे. परिरक्षणाचा कालावधी संपण्याआधी नवीन कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे.

पालिकेने कामासाठी ई-निविदा मागविल्या होत्या. १३ ठेकेदारांनी त्यास प्रतिसाद दिला. नऊ निविदाकार प्रतिसाद देण्यायोग्य होते. एका निविदाकाराला फक्त एकच काम देण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने एल विभागाकरिता मे. आर. शाह शिक्षित इंजिनियर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एम/पूर्व विभागाकरिता मे. आर. एस. कन्स्ट्रक्शन आणि एम/पश्चिम विभागाकरिता मे. डी. बी. इन्फ्राटेक यांची निवड करण्यात आली आहे. तीन विभागांसाठी स्वतंत्र तीन कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
निर्धारित कामे पूर्ण करण्याचा कंत्राट कालावधी स्वीकृती पत्र दिल्यापासून एक वर्ष सहा महिने निश्चित केला गेला आहे. कामाचा दर्जा राखण्यासाठी विभागातील उद्यान विद्या सहायक / कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी यांनी वेळोवेळी पाहणी करून दर सात दिवसांनी अहवाल सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. उद्यानांच्या परिरक्षणाचे काम समाधानकारक नसल्यास १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारावर कडक कारवाई करून तात्काळ अहवाल उद्यान अधीक्षकांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तीन नोटिशीनंतरही आपल्या कामात सुधार न करणाऱ्या निविदांकारांना पुढील दोन वर्षांकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. सध्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला असून त्यांच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलजावणी केली जाईल.

असा आहे खर्च
एल विभाग ः ६,०७,२७,७१० रु.
एम/पूर्व विभाग ः ४,३५,६५,३४० रु.
एम/पश्चिम विभाग ः ११,११,४६,०६० रु.
एकूण ः २२,८३,६५,४५६ रु.