पोस्टमधील टीकात्मक तपशील काढणार नाही

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २२ : केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली असून, सरकारी निर्णय आणि धोरणात्मक निर्णयांवर समाज माध्यमातून पोस्ट करणाऱ्या मजकुरावर अंकुश ठेवला आहे. या सुधारणेविरोधात स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे. दरम्यान, समाज माध्यमावर केलेल्या पोस्टमधील बोगस आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचे परीक्षण केंद्र सरकाराची सत्यशोधन समिती करणार आहे. त्यातील कलाकृती आणि टीकात्मक तपशील काढणार नाही, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने केला आहे.

केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने या सुधारणेबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये सरसकट सरकारी धोरणांविरोधात केल्या जाणाऱ्या पोस्टवर सरकारी अंकुश लावण्यात येणार आहे. सरकारचा हा निर्णय मनमानी असून नागरिकांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर हल्ला करणारा आहे, असा आरोप कामरा यांनी केला. न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर शुक्रवारी (ता. २१) सुनावणी झाली. कामरा यांचे व्हिडीओ पोस्ट हे राजकारणावर उपहासात्मक पोस्ट करणारे आहे; जर हा नियम लागू केला तर माझ्या पोस्टवर कारवाई होऊन मला ब्लॉक केले जाईल, अशी भीती याचिकेतून व्यक्त केली आहे.

स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि डाटा उपलब्ध असल्यामुळे अनेक प्रकारची माहिती तपासणी न करता व्हायरल केली जाते. त्यांच्याकडे सत्य तपासण्याची यंत्रणा नसते. त्यामुळे सहजपणे या बातम्या पसरतात आणि त्यामुळे लोकांची दिशाभूल होते. म्हणून हा नियम सुधारित केला, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. अग्निपथ योजनेचे उदाहरण यामध्ये देण्यात आले आहे. याचिकेवर पुढील आठवड्यात सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

नागरिकांची दिशाभूल
उच्च न्यायालयात शुक्ररवारी सरकारच्या वतीने सात मुद्द्यांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. समाज माध्यमावर आता कोणीही निर्माता बनतो आणि सहज बातम्या तयार करणे आणि व्हिडीओ शेअर केले जातात. यामध्ये व्यक्तिगत व्हिडीओ असतात आणि सरकारी धोरण, निर्णय, चर्चा आदींवरदेखील भाष्य केले जाते. यामध्ये अनेकदा छाननी करण्याची आवश्यकता असते; अन्यथा लोकशाही असलेल्या देशातील नागरिकांची दिशाभूल केली जाते, असे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने म्हटले आहे.