सेकलिंक टेक्नॉलॉजीचे न्यायालयात आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १८ : बहुप्रतीक्षित धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदाणी उद्योग समूहाला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला प्रतिस्पर्धी सौदी अरेबियन कंपनी ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन’च्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने नियमांचे उल्लंघन करून आणि जनतेच्या पैशांचे नुकसान करून हा प्रकल्प अदाणी समूहाला दिला, असा आरोप याचिकेत केला आहे. यावर ७ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

सेकलिंक कंपनीने डिसेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका केली होती; मात्र त्या वेळी सरकारने हा प्रकल्प अदाणी उद्योग समूहाला देण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. आता याबाबत अधिकृत अध्यादेश काढून सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सेकलिंक कंपनीने पुन्हा याचिकेचा उल्लेख आज न्यायालयात केला. तसेच यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार आणि न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ही परवानगी दिली असून, सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.

तीन वेळा निविदा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची ज्या वेळी निविदा जाहीर झाली, तेव्हा सर्वाधिक किंमत (७२०० कोटी रुपये) सेकलिंक कंपनीने निर्धारित केली होती. २००४ मध्ये या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. धारावीच्या सुमारे ५५७ एकर पुनर्विकासासाठी यापूर्वी २००९ ते २०१८ दरम्यान तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. आता पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीआरपी) २०२२ मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली. आता राज्य सरकारने अदाणी समूहाच्या निविदेला मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे.