अवैध होर्डिंगचा मुद्दा चव्हाट्यावर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : घाटकोपरमध्ये होर्डिंग पडून सोमवारी झालेल्या दुर्घटनेत निष्पाप मुंबईकरांचा मृत्यू झाला; तर या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांवर वेगवेगळ्या रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. या दुर्घटनेमुळे अवैध होर्डिंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पालिका, रेल्वे आणि जीआरपी प्रशासन या प्रकरणात आपले हात झटकताना दिसत आहे.
मुंबईत मोठ्या पमाणात होर्डिंग्ज असल्याचे अलीकडच्या काही वर्षांत दिसू लागले आहे. एखादा महामार्ग किंवा मोठ्या रस्त्याचे काम सुरू असतानाच होर्डिंग उभारण्याचे नियोजन केले जाते. आज मुंबईत १०० हून अधिक होर्डिंग्ज व्यवसायाशी संबंधित कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून रातोरात होर्डिंग उभे केले जात आहे. मुंबई महापालिका प्रशासनाने होर्डिंग लावण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन २००८ मध्ये होर्डिंग पॉलिसी बनवली. त्यानुसार पालिकेचा अनुज्ञापन विभाग होर्डिंग लावण्यास परवानगी देत असतो. या विभागाने आतापर्यंत १,०२५ होर्डिंग्जला परवानगी दिली असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. यामध्ये ३८२ प्रकाशित; तर ७० एलईडी होर्डिंग्जचा समावेश आहे.
महापालिकेने मुंबईतील अवैध होर्डिंग्जचा आकडा जाहीर केला असला, तरी यापेक्षा तीन पट अधिक होर्डिंग्ज असल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये अवैध होर्डिंग्जची संख्या ही अडीच ते ३ हजारांहून अधिक असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईत पालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए, रेल्वे, पोलिस आदी वेगवेगळी प्राधिकरणे असून त्यांच्या प्रत्येकाचे वेगवेगळे क्षेत्र आहे. यामुळे अशा अवैध होर्डिंग्जवर ठोस कारवाई करण्यात अडचणी निर्माण होतात.
घाटकोपरमध्ये कोसळलेले होर्डिंग हे अवैध असल्याचे समोर आले आहे. यानंतर महापालिका, रेल्वे, लोहमार्ग पोलिसांनी तत्काळ आपापली बाजू स्पष्ट केली. या घटनेशी आपला कसा संबंध नाही, ते अधिकार क्षेत्र आपले नाही. अवैध होर्डिंग हटवण्याच्या दिलेल्या नोटीस दाखवून आपली बाजू सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे प्रशासन अशा दुर्घटनांबाबत गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
मुंबईत महामार्गांलगतच्या भागासह मुख्य चौकात, पुलाच्या बाजूने महाकाय होर्डिंग्ज उभे आहेत. अनेक होर्डिंग्जच्या आसपास रहिवासी संकुले आहेत. काही ठिकाणी बाजार भरतात; तर अनेक होर्डिंग्ज खालून वाहतूक सुरू असते. यामुळे लोकांना जीव मुठीत घेऊनच आपला प्रवास करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरी होर्डिंग्जच्या ऑडिटचे निर्देश दिले असले, तरी ते किती प्रामाणिकपणे पाळले जाईल, हा प्रश्न लोकांच्या मनात कायम आहे.
........
शहरात हजाराहून अधिक होर्डिंग्ज व्यवसायिक आहेत. घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात लोहमार्ग पोलिसही तेवढेच जबाबदार आहेत. मुंबईत रेल्वे, एमएमआरडीए, बीपीटी, म्हाडा, एमएसआरडीसी यांच्यासह होर्डिंग्ज लावताना पालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत सर्व होर्डिंग्जचे सुरक्षा ऑडिट केले जावे.
-अनिल गलगली, सामाजिक कार्यकर्ते
.......

शहरात अवैध होर्डिंग्ज उभे राहत असताना पालिका प्रशासन काय करत होते? होर्डिंग कंपनीसह दोषी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. या दुर्घटनेला आणि निष्पाप लोकांचे बळी जाण्यास तेही तितकेच जबाबदार आहेत.
- संतोष दौंडकर, आरटीआय कार्यकर्ते
.......
के पश्चिम विभागात सर्वाधिक संख्या
मुंबईतील सर्व विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये मोठे होर्डिंग्ज आहेत. यात सर्वात जास्त होर्डिंग के पश्चिम विभागात असून त्याची संख्या १३४ इतकी आहे. त्यानंतर डी विभागात १३१; तर के पूर्व विभागात १२२ होर्डिंग्ज आहेत; तर सर्वात कमी होर्डिंग आर उत्तर ३, ए, एफ दक्षिण आणि टी वॉर्डमध्ये प्रत्येकी सात होर्डिंग्ज आहेत.
.......