राज्यात प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर ६२ हजार ९४१ रूपयांचे कर्ज

राज्यात दरडोई ६२ हजार ९४१ रुपयांचे कर्ज
दहा वर्षांत कर्जाचा डोंगर वाढला, ग्रामीण भागातील खर्चाचा ओघही आटला
सकाळ वृत्तसेवा : संजीव भागवत
मुंबई, ता. ३ : गेल्या १० वर्षांपासून त्या-त्या सरकारकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा डोंगर आता सात लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर पोहोचला आहे. त्‍यामुळे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर व्याजासहीत असलेला कर्जाचा भार ६२ हजार ९४१ रुपयांपर्यंत वाढला आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील आर्थिक मालमत्ता वाढली नसल्याने त्यात येत्या काळात बदल झाले नाहीत, तर केंद्र आणि इतर संस्थांकडून राज्याला कर्जही मिळणे अवघड होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या १० वर्षांमध्ये त्या-त्या सरकारने ज्या प्रकारे कर्जे घेतली, परंतु त्या कर्जाचा उपयोग विकास आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी होणे अपेक्षित होते, तसेच कर्जानंतर राज्यात भांडवली मालमत्ता निर्माण व्हायला पाहिजे होती, मात्र ती झाली नसल्याचे निष्कर्ष ‘समर्थन’ या संस्थेकडून केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून काढण्यात आले. कर्ज घेऊनही राज्यात आर्थिक मालमत्ता निर्माण करण्यात संबंधित राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची प्रतिक्रिया समर्थनचे विश्लेषक रूपेश कीर यांनी व्यक्त केली. राज्यात एका बाजूला शहरी भागात मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे, यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. मोठे प्रकल्प शहरी भागात येताना दिसताहेत, परंतु त्याचवेळी ग्रामीण भागातील खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमध्ये झालेले बदल, पर्यावरणामुळे निर्माण झालेले प्रश्न, यामुळे जर खर्च केला जातो, तो वगळता राज्याच्या ग्रामीण भागातील खर्चाचा ओघ आटला असल्याचेही दिसून आले आहे.

..
जीडीपीच्या तुलनेत १८.३५ टक्के कर्ज
राज्याचे सकल राज्य उत्पन्न (जीडीपी) हे ४२ लाख कोटींवर गेले आहे, मात्र त्याच वेळेला कर्जाचा बोजादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आज आपल्या राज्यावर सात लाख ८२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. १० वर्षांपूर्वी सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत हे कर्ज आणि या कर्जाचे प्रमाण हे १६ टक्के होते, ते आता १८.३५ टक्के झाले आहे.

कर्ज मिळण्यात अडचणी
कर्जाची एकूण मर्यादा सकल राज्य उत्पन्नापेक्षा ती २५ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली पाहिजे, त्यात आर्थिक मालमत्ता निर्मिती कमी होत गेली, तर एक दिवशी आपल्याला केंद्राकडून अथवा इतर अर्थविषयक कंपन्यांकडून जे कर्ज मिळते, ते कर्ज मिळणेदेखील बंद होईल, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्‍यक्त केली जात आहे.