शालेय शुल्कवाढीच्या अहवालावरही ठोस कार्यवाही नाही

शालेय शुल्कवाढीच्या अहवालावरही ठोस कार्यवाही नाही
मुंबई, ता. ३ : राज्यातील खासगी शाळांकडून वाट्टेल त्या प्रकारे शुल्कवाढ केली जाते, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी तत्कालीन शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या समितीने तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या अहवालावर अद्याप कोणतीच ठोस कार्यवाही झाली नाही. केवळ शुल्क अधिनियमातील तरतुदींचा आढावा घेतला जात असल्याची कबुली शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.
मुंबईतील खासगी शाळांनी केलेल्या शुल्कवाढीसंदर्भात भाजपाचे सदस्य ॲड. आशीष शेलार, ॲड. पराग आळवणी, प्रशांत ठाकूर आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यामध्ये मुंबईतील शाळांनी केलेल्या शुल्कवाढीसोबत तत्कालीन शालेय शिक्षण सहसचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली ५ मार्च २०२१ रोजी खासगी शाळांच्या शुल्कांवर नियंत्रण आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्या समितीने दिलेल्या अहवालावर काय कार्यवाही झाली, यासंदर्भात उपप्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्याच्या लेखी उत्तरात केसरकर यांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन), (सुधारणा अधिनियम) २०१८ अन्वये राज्यातील खासगी व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक-पालक यांच्या मान्यतेने शैक्षणिक शुल्कांमध्ये दर दोन वर्षांनी वाढ करण्यासाठी तरतूद करण्यात आले असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली. तसेच तत्कालीन सहसचिव काझी यांच्या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला झाला असून या अहवालानाच्या अनुषंगाने अधिनियमांतील व नियमांतील तरतुदींचा आढावा घेऊन कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहितीही केसरकर यांनी आपल्या लेखी उत्तरात दिली.