मागासवर्गीय आयोगाला उच्च न्यायालयाची नोटीस

मागासवर्गीय आयोगाला
उच्च न्यायालयाची नोटीस
मराठा आरक्षणप्रकरणी प्रतिवादी; १० जुलैला पुन्हा सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत मागासवर्गीय आयोगाला प्रतिवादी करण्यास सरकारने होकार दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आज मागासवर्गीय आयोगाला नोटीस बजावली आहे. यावर १० जुलैला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, आयोगाच्या युक्तिवादानंतर सर्व पक्षकार आपली बाजू मांडतील. त्यानंतर न्यायालय निकाल सुनावणार आहे. यात बराच कालावधी जाण्याची शक्यता असून मराठा आरक्षणातून झालेली हजारो उमेदवारांची नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशांवर टांगती तलवार कायम आहे.

सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर तीन दिवस सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यासाठी अर्ज केला. सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना केलेल्या या अर्जामुळे सुनावणी रखडू शकते, याची आठवण न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना करून दिली. त्यानंतरही सरकारने आयोगाला प्रतिवादी करण्यास होकार दर्शवला. त्यानुसार पूर्णपीठाने विविध याचिकांमध्ये मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली. तसेच, आयोगाला १० जुलैला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले.