पदवीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणाला अधिकाऱ्यांचा कोलदांडा : राज्यातील पारंपारिक पदवी-पदविका शिक्षणाला वगळले

मोफत पदवी शिक्षणातून
पारंपरिक शिक्षण वगळले

सरकारी धोरणात अधिकाऱ्यांचा कोलदांडा

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याच्या योजनेत केवळ व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जावईशोधामुळे कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी पारंपरिक शिक्षणाला वगळण्यात आल्याने मंत्रालयातील काही उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी या धोरणाला कोलदांडा घातल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

व्यावसायिकाच्या पदवी-पदविका आदी ६४२ हून अभ्यासक्रमांच्या शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा शासन निर्णय लवकरच काढला जाणार आहे. मात्र, यात पारंपरिक शिक्षणात समावेश असलेल्या कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी उच्च शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला नाही. काही अधिकाऱ्यांनी या शिक्षणासाठी सर्वच शुल्कांची प्रतिपूर्ती विविध मार्गाने मिळत असल्याचे सांगून हा विषयच मंत्रिमंडळाच्या निर्णयापर्यंत येऊ दिला नसल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांनी दिली. यामुळे सरकारचे पदवीपर्यंत उच्च शिक्षण मोफत देण्याच्या धोरणाचा उद्देशच साध्य होणार नाही. शिवाय, यात अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील शुल्क प्रतिपूर्ती विषयीही साशंकता असून ज्या मुलींनी व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेतले. त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याने यावर येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
--
पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या १६ लाख मुली
राज्यात उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणारे आणि १३ सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशी २८ सरकारी वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत. एक हजार १७२ अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानितची दोन हजार १४१ वरिष्ठ महाविद्यालये कार्यरत आहेत. या महाविद्यालयांत सुमारे १६ लाखांच्या दरम्यान मुली पदवी-पदविकाचे पारंपरिक विषयांचे शिक्षण घेत आहेत. यात सरकारी, अनुदानितचा अपवाद वगळता विनाअनुदानित महाविद्यालयांत शिक्षण, प्रवेश, परीक्षा आणि इतर विविध प्रकारचे शुल्क भरावेच लागते.
--
पारंपरिक अभ्यासक्रमांनाही प्राधान्य हवे
विनाअनुदानावर, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालणारी वरिष्ठ महाविद्यालये ही कोणतीही शुल्क सवलत देत नाहीत. विद्यापीठाने ठरवून दिलेले शुल्क ते आकारत असतात. काही महाविद्यालये सामाजिक न्याय, राजर्षी शाहू महाराज आदी योजनांचा लाभ देत असले तरी ती संख्या नगण्य असते. बहुसंख्य विनाअनुदानित महाविद्यालये ही आपण निश्चित केलेले शुल्क आकारतात. यामुळे या मुलींच्या पारंपरिक मोफत शिक्षणाचा विषय प्राधान्याने या धोरणात का घेतला नाही, असा सवाल ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केला आहे.
--
विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील महाविद्यालयांत पारंपरिकच्या सर्व पदवी शाखांचे शुल्क आणि त्याचे दर विद्यापीठाकडून निश्चित केलेले असतात. मात्र, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारतात. यामुळे मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाच्या धोरणात कला, वाणिज्य, विज्ञान या पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्तीचा निर्णय सरकारने नवीन धोरणात घेणे आवश्यक आहे.
- डॉ. जी. बी. राजे, अध्यक्ष, बुक्टो