दिव्यांगासाठी सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करण्यात उदासीनता

दिव्यांगांसाठी सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करण्यात उदासीनता
उच्च न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित धोरणांबाबत काम करणारे राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या चार वर्षांपासून कार्यान्वित नाही, सल्लागार मंडळातील पदेही भरण्यात आलेली नाहीत. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. सल्लागार मंडळ केव्हापर्यंत स्थापन करणार, त्याबाबत २४ तासांत सविस्तर माहिती द्या, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावू, अशी तंबी देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

दादर येथील करण शहा जन्मापासूनच दिव्यांग असल्याने ते व्हीलचेअरचा वापर करतात. मात्र, पालिकेने पदपथावर अडथळे (बोलार्ड) बसविल्याने ते शिवाजी पार्क येथील पदपथावरून व्हीलचेअर नेऊ शकत नाहीत. त्याने या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर बुधवारी (ता. १०) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने अपंग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ‘‘मंडळाची स्थापना प्रथम २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी करण्यात आली होती, त्यानंतर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती १७ मार्च २०२० रोजी मागे घेण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत, परिणामी मंडळ २०२० पासून चार वर्षे अकार्यक्षम आहे.’’ या प्रतिज्ञापत्रात नियुक्ती का करण्यात आली नाही, त्याबाबतही माहिती देण्यात आली नसल्याचे खंडपीठाने सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

मुंबईतील अडथळे (बोलार्ड) हटवले
पालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ची बाजू मांडणारे वकील अक्षय शिंदे यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, ‘‘शहरातील पदपथावर व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना अडथळा ठरणारे बोलार्ड काढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. न्यायालयाने याची दखल घेत पालिका आणि एमएमआरडीएला संबंधित बोलार्ड्स काढण्यासाठी केलेल्या कामाचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.