अॅप आधारित वाहनांना भाडे नाकारल्यास दंड

ॲप आधारित वाहनांना भाडे नाकारल्यास दंड
अंमलबजावणीसाठी लागणार दोन महिने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : ॲप आधारित वाहनांना भाडे नाकारल्यास चालकाला दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिने लागणार आहेत, अशी माहिती परिवहन विभागाने दिली.
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले की, आता ॲप आधारित वाहनांसाठी नवीन धोरण आले आहे. या धोरणांतर्गत जे परवाना घेतील, त्यांना भाडे नाकारल्यास दंड किंवा अन्य नियम लागू होतील. ज्या सध्या सुरू असलेल्या वाहन कंपन्या आहेत, त्यांना ॲपमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. एखाद्या कंपनीने परवानासाठी अर्ज दिला असता तो राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे जाईल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर नियम लागू होतील.
राज्यात ‘ओल’, ‘उबर’ सारख्या ॲप आधारित वाहनांसाठी राज्य सरकारने धोरण जाहीर केले असून, फेरी रद्द केल्यानंतर चालकाला १०० रुपयांपर्यंत आणि ग्राहकाने विनाकारण फेरी रद्द केल्यास ५० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल. चालकाला झालेल्या दंडाची रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद नवीन धोरणात करण्यात आली आहे.
गृह विभागाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार कार पुलिंगबाबतचे नियम, मागणी कमी असलेल्या वेळेत देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा दर निश्चित केला आहे. महिलांसाठी विशेष तरतुदींचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात ॲप आधारित वाहनांसाठी एकत्रित धोरण तयार करण्यासाठी माजी आयएएस अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे.