मिठी नदी स्वच्छतेच्या खर्चाची चौकशी करा

मिठी नदी स्वच्छतेच्या खर्चाची चौकशी करा
वॉचडॉग फाउंडेशनचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : जुलै २००५ च्या पुरानंतर एमएमआरडीए आणि महापालिका यांनी मिठी नदीची स्वच्छता, संरक्षक भिंत बांधणे आणि मिठी नदीचे सौंदर्यीकरण यासाठी २,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. तरीदेखील ही नदी स्वच्छ का झाली नाही, असा सवाल करीत वॉचडॉग फाउंडेशनचे प्रमुख गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी सांगितले की, महापालिकेने मिठी नदीच्या पाणी गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठीदेखील अशाच प्रकारे निविदा काढून १११.४२ कोटी रुपये खर्च केला होता. हा संपूर्ण प्रकल्प चार टप्प्यांत विभागला गेला आहे, ज्याची एकूण किंमत ५३९.७३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ऑक्टोबर २०१८पर्यंत चारही टप्प्यांसाठी एकामागून एक निविदा काढण्यात आल्या. महापालिका मिठी नदीच्या स्वच्छतेसाठी आणखी ४६६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे, अशी माहिती आता मिळत आहे. जुलै २००५ पासून, मिठी नदी विकास प्राधिकरणाने मिठी नदी स्वच्छता कार्यक्रमासाठी दोन हजार कोटींहून अधिक निधी खर्च केला आहे आणि तरीही मिठी नदी ही देशातील सर्वांत घाणेरडी आणि अस्वच्छ झालेली नदी आहे. मिठी नदी स्वच्छ करण्यासाठी करदात्यांचे इतके पैसे खर्च केल्यानंतर, नदीची स्थिती आताही नालासदृश आहे.
...
प्रश्नच प्रश्न
निधीची कमतरता असल्याचा दावा करूनही महापालिका मिठी नदी स्वच्छतेवर खर्च करत आहे, मग पारदर्शकता आणि जबाबदारी का नाही, नदी इतकी घाणेरडी का आहे, अहमदाबादमध्ये जर साबरमती नदी अर्ध्यापेक्षा कमी खर्च करूनही स्वच्छ होऊ शकते, तर मिठी नदीची स्थिती अजूनही अस्वच्छ का आहे, संरक्षक भिंत बांधल्यानंतरही काही ठिकाणी कचरा नदीत टाकला जातो, तो का थांबलेला नाही, असे प्रश्न पिमेंटा यांनी उपस्थित केले आहेत.
...
लांबीची तपासणी करा!
२०१४-२०३४ च्या विकास आराखड्यानुसार, मुंबईतील नाल्यांसह नद्यांना १० मीटरचा बफर झोन म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहे, तरीही या बफर झोनमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. यामुळे महापालिका, एमपीसीबीने या नदीच्या संपूर्ण लांबीची त्वरित तपासणी करावी आणि वेळ वाया न घालवता बेकायदा बांधकाम पाडावे आणि एमआरटीपी कायदा आणि जल प्रदूषण कायद्याच्या तरतुदींनुसार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पिमेंटा यांनी केली आहे.