सात पदव्या, तरीही पदोन्नतीपासून उपेक्षित

सात पदव्या, तरीही पदोन्नतीपासून उपेक्षित
पालिका कर्मचाऱ्याची उच्च न्यायालयात धाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : पीएचडीसह सात शैक्षणिक पदव्या मिळवूनही १७ वर्षांहून एकही पदोन्नती मिळाली नाही. प्रशासनाची निष्क्रियता आणि अपारदर्शक भरती प्रक्रियेला कंटाळून याचिकाकर्ते सुनील यादव यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
यादव हे २००५ मध्ये महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांना सेवेत कायमस्वरूपी करण्यात आले. गरिबी आणि सामाजिक बहिष्काराचे चक्र तोडण्यासाठी त्यांनी रात्रपाळीत काम करून सात शैक्षणिक पदव्या मिळवल्या. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून पत्रकारिता विषयात पदवी घेतली. याशिवाय ‘जागतिकीकरण आणि कामगार’ या विषयात तसेच सामाजिक कार्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. एवढेच नव्हे तर पीएचडीही मिळवली. फेब्रुवारी २०२२मध्ये सहाय्यक आयुक्तांनी यादव यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सीडीओ पदावर बढती देण्याची शिफारस केली. तथापि फाईल तशीच प्रलंबित राहिली. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी १० सीडीओपदांसाठी महापालिकेने भरती प्रक्रिया सुरू केली; परंतु भरती प्रक्रियेतील निवड निकष किंवा नामांकनाची माहिती उघड केली नसल्याचा आरोप यादव यांनी याचिकेत केला आहे.
----
लवकरच सुनावणी
२०१४मध्ये अर्ज भरताना पात्रता पूर्ण करूनही कामगार अधिकारी पदावर पदोन्नतीची संधी नाकारली. १ ऑक्टोबर २००३च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन असल्याचा दावाही यादव यांनी केला आहे. शैक्षणिक पात्रतेची दखल घेण्याची आणि समुदाय विकास अधिकारी (सीडीओ) पदावर पदोन्नती करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेतून केली आहे. या याचिकेवर लवकरच न्या. रवींद्र घुगे यांच्यासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.