सेवा निवासस्थानाच्या बदल्यात हक्काने घर देण्याचा निर्णय रद्द

सेवा निवासस्थानाच्या बदल्यात हक्काने घर देण्याचा निर्णय रद्द
ठाकरेंच्या निर्णयाला फडणवीसांचा ब्रेक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : वरळी बीडीडी चाळींच्या परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची सावली इमारत असून त्याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा निवास्थान म्हणून वापर केला जातो. दरम्यान, १ जानेवारी २०११ रोजी या सेवा निवासस्थानात वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बीडीडी चाळींच्या जागेवर पुनर्विकासाअंतर्गत उभ्या राहणाऱ्या इमारतीत मालकी हक्काने घरे देण्याच्या निर्णयाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने ब्रेक लावत निर्णय रद्द केला आहे. सेवा निवासस्थानाच्या बदल्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्त्वावर घरे देण्याचा निर्णय २०२२ मध्ये तत्कालीन ठाकरे सरकारने घेतला होता.
म्हाडाकडून वरळीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात येथील चाळकऱ्यांना ५०० चौरस फुटाचे घर दिले जाणार आहे. बीडीडी चाळीच्या परिसरात असलेल्या पण त्याचा भाग नसलेल्या सावली या सरकारी सेवा निवासस्थानाचाही पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार, १ जानेवारी २०११ रोजी या सेवा निवासस्थानात वास्तव्यास असलेल्या सुमारे ५०० सरकारी कर्मचाऱ्यांना बीडीडीच्या पुनर्विकासीत इमारतीत मालकी हक्काने घर देण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र या निर्णयाचा आपल्याला लाभ मिळाला नसल्याने उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्याचा विचार करता आणि सेवा निवासस्थान मालकी हक्काने दिल्यास नवीन कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थान कसे उपलब्ध होणार, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने विद्यमान सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे.

सदनिकांचा सेवा निवासस्थान म्हणून वापर होणार!
वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबरोबर सावली इमारत, सावली इमारतीच्या आवारातील आठ अनधिकृत गाळे व लगत असलेल्या सात बैठ्या चाळी यांचा पुनर्विकास करून मिळणाऱ्या सदनिका, गाळे सेवा निवासस्थाने म्हणून सामान्य प्रशासन विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात यावेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाकरेंसह संबंधित कर्मचाऱ्यांना हा धक्का मानला जात आहे.