विकासकांमधील स्पर्धेमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना विलंब

विकासकांमधील स्पर्धेमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना विलंब
- उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा हा झोपडपट्टीत, गरिबीत, घाणेरड्या वातावरणात राहण्यास भाग पाडलेल्या व्यक्तींच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे या योजनेची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प रखडवल्याबद्दल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि इतर अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. तसेच साटेरी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एलएलपीला प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विलेपार्ले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा हा झोपडपट्टीत राहणाऱ्या, गरिबी आणि घाणेरड्या वातावरणात राहण्यास भाग पाडलेल्या व्यक्तींच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी बनवलेला कल्याणकारी कायदा आहे. झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्वसन करून बेदखल होण्यापासून संरक्षण देणे, त्यांना चांगले, सुरक्षित आणि स्वच्छ निवासस्थान देणे हा कायद्यामागील प्राथमिक उद्देश असल्याचे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच साटेरी बिल्डर्स आणि झोपडपट्टी सोसायटी, श्री गुरुकृपा एसआरए सीएचएस यांनी प्रकल्पात वारंवार येणाऱ्या अडथळ्यांना आव्हान देत दाखल केलेल्या रिट याचिकेला मंजुरी दिली. प्रकल्पाला न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मंजुरी दिलेली असतानाही अधिकारी अजूनही नवीन आक्षेप घेत असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
हा वाद विलेपार्ले येथील एका भूखंडाशी आणि त्यालगतच्या डीपी रोडशी संबंधित आहे. नोव्हेंबर २०२०मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत पुनर्विकासासाठी विकसकाची नियुक्ती केली होती. एसआरएने मे २०२२मध्ये विकसकाला रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना (पीएपी) सामावून घेण्याचे आदेश देऊन एक हेतूपत्र (एलओआय) आणि मंजुरीची सूचना (आयओए) मंजूर केली होती. तथापि, काही झोपडपट्टीवासीय आणि स्थानिक आमदार पराग अळवणी यांच्या पाठिंब्याने प्रतिस्पर्धी विकसकाने मंजुरींना आव्हान दिले.
सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीने (एजीआरसी) सुरुवातीला जुलै २०२२मध्ये इरादापत्र रद्द केले असले, तरी एप्रिल २०२४मध्ये उच्च न्यायालयाने ते पुन्हा देण्यास सांगितले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२४मध्ये हा आदेश कायम ठेवला. आमदारांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्प अनावश्यकपणे रखडल्याचा दावा सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. परंतु, कोणतेही आदेश किंवा कोणताही निर्णय घेतला नाही, अशी बाजू राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मांडली.

हस्‍तक्षेपास मज्‍जाव
सर्व पक्षकारांची बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर कोणत्याही प्राधिकरणाने कोणत्याही बाह्य किंवा न्यायबाह्य हस्तक्षेपामुळे आपली वैधानिक कर्तव्ये सोडली तर ती अत्यंत खेदजनक परिस्थिती आहे. एसआरएने या प्रकरणात हीच कृती केल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच अधिकाऱ्यांना प्रक्रिया पूर्ण करून सीसी बजावण्याचे आदेश दिले आणि सध्याच्या झोपडपट्टी योजनेशी संबंधित असलेल्या विकसकांना कोणत्याही तक्रारी किंवा हस्तक्षेप करण्यापासून मज्जाव केला.