गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक : आबिटकर

गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक : आबिटकर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई , ता. २३ : राज्यातील स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी गर्भधारणापूर्वी व प्रसूतिपूर्व निदान तंत्रे (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंगळवारी (ता.२३) दिले आहेत. तसेच, येत्या एका महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पर्यवेक्षकीय समित्या स्थापन करून त्यांच्यामार्फत नियमित कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

आरोग्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्यस्तरीय पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये विविध जिल्ह्यांमधील जन्मलिंग गुणोत्तर प्रमाणाचाही सखोल अभ्यास करण्यात आला. यावेळी मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, ‘मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी अधिक गंभीरतेने काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी, कायद्याच्या अंमलबजावणीसोबतच सोशल मीडियाद्वारे तरुणांमध्ये जनजागृती करावी. ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका आणि गावपातळीवरील समित्यांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक विशेष पथक तयार करून त्यांच्यासाठी कामाची पद्धत तयार करावी. त्याचबरोबर, विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशन सत्रे आयोजित करावीत आणि यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा.’ ​या बैठकीला आमदार मंजुळा गावित, सुलभा खोडके, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, तसेच विविध तज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीपूर्वी आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी विभागामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचे सादरीकरण केले.