मुंबई महापालिकेचे जलतरण तलाव खासगी संस्थांकडे

मुंबई महापालिकेचे जलतरण तलाव खासगी संस्थांकडे
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीने संचालनाचा निर्णय; लोकसहभाग वाढवण्यासाठी नवा प्रयोग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : महापालिकेच्या जलतरण तलावांचा वापर आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीने एकूण १० जलतरण तलाव खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमात दादर-वडाळा विभागातील पूल वगळता इतर सर्व पूल संस्थेकडे सोपवले जाणार आहेत.
महापालिकेचा उद्देश केवळ आर्थिक नाही, तर नागरिकांमध्ये जलतरणाची आवड वाढवणे, सोयीसुविधा सुधारणे आणि जलक्रीडा संस्कृतीला चालना देणे हा असल्याचे वरिष्‍ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या योजनेतून संस्था व महापालिका नफा अर्धा-अर्धा वाटून घेणार आहेत. महापालिका सध्या जलतरण तलावांच्या देखभालीसाठी मोठा खर्च करत असली, तरी त्यातून पुरेसा महसूल मिळत नाही. परिणामी अनेक पूल तोट्यात चालत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पीपीपी पद्धत ही दोघांनाही फायदेशीर ठरणारी आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अनेक ठिकाणी नागरिकांना महापालिकेचे पूल कुठे आहेत याचीच माहिती नसते. त्यामुळे जलतरणला अन्य खेळांइतका प्रतिसाद मिळत नाही. खासगी जलतरण तलावांप्रमाणे आधुनिक सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले असले तरी, खर्चाच्या तुलनेत अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. महापालिकेचे पूल हे दर्जेदार असले तरी जाहिरात आणि जनजागृतीचा अभाव आहे. संस्थांकडे व्यवस्थापन दिल्यास अधिक लोकांना या सुविधांचा लाभ मिळेल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या पुलांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांना सदस्य नोंदणी, प्रशिक्षण शिबिरे, स्पर्धा आणि कार्यक्रम आयोजित करण्याचा अधिकार असेल, मात्र दर आणि नियम महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना स्वस्तात आणि सुलभरीत्या जलतरणाची सुविधा उपलब्ध होईल, तसेच महापालिकेचा आर्थिक ताणही कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
या योजनेत समाविष्ट असलेले १० पूल हे वांद्रे, अंधेरी, गोरेगाव, मुलुंड, चेंबूर, कांदिवली, माहीम, मालाड, दहिसर आणि भांडुप या विभागांतील आहेत. दादर-वडाळा विभागातील पूल मात्र महापालिकेकडेच राहतील. या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. संस्थांच्या कामगिरीवर नियमित लेखा परीक्षण केले जाईल. महापालिकेच्या मते, हा उपक्रम मुंबईतील जलतरण संस्कृतीला नवसंजीवनी देणारा ठरेल.

महापालिकेचे जलतरण तलाव नागरिकांसाठी अधिक आकर्षक आणि वापरण्यायोग्य व्हावेत, यासाठीच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पद्धतीमुळे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल, सुविधा दर्जेदार होतील आणि लोकसहभागही वाढेल.
- अजितकुमार आंबी, उपायुक्त