वीज कंपन्यांवर खासगीकरणाचे सावट

वीज कंपन्यांवर खासगीकरणाचे सावट
प्रस्तावित वीज कायद्यावरून संकेत; कामगारांचा विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : देशातील सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्या सध्या तोट्यात असल्याचे चित्र आहे. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून खासगीकरणाला चालना दिली जात असल्याचे प्रस्तावित वीज कायद्याच्या मसुद्यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे महावितरणसह देशातील सर्वच वीज वितरण कंपन्यांवर खासगीकरणाचे सावट असल्याचा दावा वीज कामगार संघटनांकडून केला जात आहे. त्याला कडाडून विरोध करण्याची भूमिका वीज कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीने घेतली असून, लवकरच केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे. महावितरणचे खासगीकरण करण्यास आणि कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्यास ठाम विरोध असल्याची भूमिका कामगार संघटनांची असल्याने केंद्र सरकार विरुद्ध वीज कामगार असा वाद उभा राहणार आहे.

देशातील वीजनिर्मिती आणि वीज पारेषण करणाऱ्या कंपन्यांच्या तुलनेत वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्या आर्थिक अडचणीत आहेत. सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचा त्यांचा तोटा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वीज कायद्याच्या मसुद्यावरून सरकार वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नात असल्याचा दावा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी केला आहे. त्यासाठी तीन पर्याय उपलब्ध करून दिले जाण्याची शक्यता असली तरी त्याचा शेवट खासगीकरणाच्या दिशेने होणार आहे. ते ना वीज ग्राहकांना, ना वीज कामगारांना परवडणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सुरुवातीपासून महावितरण ही सार्वजनिक कंपनी कार्यरत असून, ती कायम राहणे ग्राहकांच्या आणि राज्याच्या हिताचे असल्याचे वीज कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.

फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार तीन पर्याय
- राज्य सरकारने वीज वितरण महामंडळातील ५१ टक्के हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकून कंपनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीने चालवावी.
- वितरण कंपनीतील २६ टक्के हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकून व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे सोपवावे
- ज्या राज्यांना खासगीकरण नको आहे, त्यांनी वीज वितरण कंपनीचे सेबी आणि शेअर बाजारात नोंदणी करून पब्लिक लिस्टेड कंपनी करावी.

दरम्यान, पहिल्या दोन पैकी एक पर्याय स्वीकारल्यानंतरच वीज कंपन्यांना केंद्राकडून अनुदान, निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

शेअर बाजारात लिस्टिंग?
शेअर बाजारात एखादी कंपनी लिस्टिंग करावयाची असेल, तर ती तीन वर्षे नफ्यात असणे बंधनकारक आहे. महावितरण ही संपूर्ण सरकारी मालकी असलेली कंपनी आहे. वर्षानुवर्षे तोट्यात असलेली ही कंपनी आता नफ्यात दिसू लागली आहे. त्यामुळे महावितरण स्वतःला शेअर बाजारात लिस्टिंग करणार का, अशी चर्चा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.

राज्यातील महावितरणसारखी कंपनी शहरापासून गावखेड्यापर्यंत वीज वितरण करत आहे. सामाजिक जाणीव ठेवून त्यांच्याकडून काम केले जाते. त्यामुळे सरकारने खासगीकरणाचे खूळ बाजूला करून आहे त्याच कंपनीला आणखी सक्षम करावी. आम्हाला कोणतेही खासगीकरण नको आहे.
- कृष्णा भोयर, सरचिटणीस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसीटी

सर्वसामान्यांना चांगली सेवा देण्यासाठी वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करणे हा उपाय नाही, तर उपलब्ध यंत्रणेचा योग्य वापर करून कार्यक्षमता वाढवावी. याआधी संभाजीनगर, नागपूर, जळगाव येथील वीज वितरणाचे काम खासगी कंपन्यांना दिले होते, त्यात संबंधित कंपन्या अपयशी ठरल्या आहेत.
- अनिल गचके, वीजतज्ज्ञ