धारावी पुनर्विकासामुळे व्यावसायिकांना सुलभपणे मिळणार कर्ज

धारावी पुनर्विकासामुळे व्यावसायिकांना सुलभपणे मिळणार कर्ज
जागेची कायदेशीर मालकी मिळाल्याने अडथळे कमी होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : धारावीतील बहुतांश व्यवसाय भाडेतत्त्वावर चालत असल्याने व्यावसायिकांकडे मालकीची कागदपत्रे नसतात. त्‍यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्था त्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात आणि परिणामी लघु उद्योजकांना मोठ्या व्याजदराने खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. मात्र पुनर्विकासानंतर ही परिस्थिती बदलणार असून, नव्या पुनर्विकसित इमारतींमधील व्यवसाय मालकांना त्यांच्या जागेची कायदेशीर मालकी मिळणार आहे. बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी नवे मार्ग खुले होणार आहेत, असे डीआरपीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) हा आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीतील सुमारे १० लाखांहून अधिक रहिवाशांचे जीवन आणि उपजीविका बदलण्यासाठी सज्ज आहे. भारतातील पहिल्या ‘सर्वांसाठी घर’ या ध्येयावर आधारित झोपडपट्टी पुनर्वसन उपक्रमाच्या रूपात ओळखला जाणारा हा प्रकल्प केवळ घरांच्या उभारणीपुरता मर्यादित नसून, तो लोकांच्या सन्मानपूर्वक पुनर्वसनासोबतच त्यांच्या उपजीविकेच्या संरक्षणावरही भर देतो.
महाराष्ट्र सरकारने रहिवाशांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करताना त्यांची उपजीविका अबाधित राहावी, यासाठी विविध पूरक उपाययोजना आणि प्रोत्साहनपर योजना राबविण्यात येत आहेत. आमचा उद्देश रहिवाशांना त्यांच्या आर्थिक परिसंस्थेला धक्का न लावता, अधिक सुरक्षित आणि सुसंस्कृत जीवनशैलीच्या माध्यमातून बदल घडवून आणणे हा आहे, असे एका डीआरपीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आतापर्यंत धारावीतील उद्योगाला कर्ज मिळत नव्हते. मात्र पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या व्यावसायिक गाळ्याची मालकी आणि त्याबाबतची कागदपत्रे त्यांना मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे.

अपुऱ्या जागेची समस्या
जागेअभावी धारावीतील बहुतांश दुकाने अतिशय अरुंद आणि गर्दीच्या जागेत चालतात. यामुळे विस्ताराची कोणतीही संधी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक व्यवसायांना वाढीच्या संधी गमवाव्या लागतात. निविदेच्या अटींनुसार केवळ १ जानेवारी २००० पूर्वी अस्तित्वात असलेले व्यावसायिक गाळेधारक पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. दरम्यान, शासनाने आणि डीआरपीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे की, २००० नंतर स्थापन झालेल्या तसेच भाडेतत्त्वावर चालणाऱ्या सर्व व्यवसायांना प्रत्येक पुनर्वसन इमारतीत राखीव १० टक्के व्यावसायिक क्षेत्रात स्थान दिले जाणार आहे.

करमाफीचे प्रोत्साहन
याशिवाय राज्य शासनाने धारावीतील सर्व विद्यमान आणि नव्याने सुरू होणाऱ्या व्यवसायांसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य जीएसटी परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्‍यामुळे धारावीतील उद्योगांना स्पर्धात्मक वाढ मिळून ते जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षम होतील.