शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला सवलती देणार

शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला सवलती देणार
बावनकुळे : स्वतंत्र सेल निर्मिती

मुंबई, ता. ५ : शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकरणांसाठी स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणात स्वतंत्र सेलची निर्मिती करू तसेच शक्य तेवढ्या सवलती देऊ, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रवीण दरेकर आणि इतर मुंबईच्या आमदारांना दिले.
शासकीय भूखंडावरील इमारतींच्या स्वयं/समूह पुनर्विकासासाठी दरेकर यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत धोरण ठरवून त्याचे सादरीकरण मुंबईतील सर्व आमदार, खासदारांपुढे येत्या आठ ते दहा दिवसांत करू, असेही बावनकुळे म्हणाले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या विनंतीनुसार, राज्यातील शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासातील समस्यांबाबत मंगळवारी महसूलमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत हे आश्वासन दिले. या वेळी लिजहोल्ड आणि क्लास टू ऑक्यूपन्सीच्या जमिनी असलेल्या सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला, तर अशा जमिनी सोसायट्यांच्या नावे करताना पाच टक्के शुल्क आकारले जाते, परंतु त्यात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी घरे देण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट रद्द करण्यात येईल. भाडेपट्टा कराराचे नूतनीकरण, भाडेपट्टा करारातील अटींचे उल्लंघन नियमित करणे, यासाठी खूप कालावधी लागत होता. तसेच यासाठी मोठा दंडही भरावा लागत होता. स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांना त्यांचा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरावा, यासाठी शुल्काच्या दरात सवलत देण्यात येईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
...
बैठकीतील अन्य निर्णय
- शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी लँड प्रीमियम किंवा कन्व्हर्जन चार्जेसमध्ये ५० टक्के सूट मिळेल.
- शासकीय भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एकच ठिकाणी सर्व विभागांना परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू होईल.
- टी. पी. स्कीमवरील सोसायट्यांसाठी मालमत्ता पत्रक जमीन महसूल दस्तऐवजात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून ऑनलाइन जारी करण्यात येईल.
- लिज नूतनीकरण, शर्तभंग, मालकी यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयाबाहेर तडजोडीची योजना जाहीर करण्यात येईल.
- शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी महसूल विभाग स्वतंत्र धोरण तयार करेल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एनओसीसाठी ऑनलाइन यंत्रणा विकसित करण्यात येईल.