सीएसएमटी स्थानकावरील आंदोलन परवानगीशिवाय

सीएसएमटी स्थानकावरील आंदोलन परवानगीशिवाय
‘रेल्वे’ने मागविला अहवाल; कारवाईचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंब्रा अपघातप्रकरणी दोन अभियंत्यांवर दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी सीएसएमटी स्थानकात केलेले आंदोलन प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरले. या आंदोलनामुळे तब्बल एक तास लोकल वाहतूक ठप्प झाली, लाखो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला आणि दोन प्रवाशांचा जीव गेला. या घटनेनंतर मध्य रेल्वेने संपूर्ण अहवाल मागवला असून, दोषी आढळल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.
या आंदोलनाला रेल्वेची परवानगी नव्हती. आंदोलकांना केवळ डीआरएमकडे निवेदन देण्याची परवानगी होती; मात्र त्यांनी थेट सीएसएमटी स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मवर धरणे आंदोलन सुरू केले. जवळपास ४५ मिनिटे कर्मचाऱ्यांनी मोटरमनना गाड्या चालवू दिल्या नाहीत. परिणामी हार्बर आणि मेन लाइनवरील लोकल वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली. हजारो प्रवासी स्थानकांत अडकले, काही जणांनी रुळावरून चालत प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच वेळी जलद अंबरनाथ लोकलची धडक बसून दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय झालेल्या या आंदोलनाने प्रवाशांची गैरसोय, प्रशासनाची निष्क्रियता आणि रेल्वेतील अंतर्गत गोंधळ उघड केला आहे. आता मध्य रेल्वेने अहवाल मागवला असला तरी, या घटनेतून दोषींवर खरोखर कारवाई होईल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
...
अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष!
आंदोलनाची परवानगी नसतानाही कर्मचाऱ्यांनी सीएसएमटीच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश कसा मिळवला, हे प्रशासनालाच समजले नाही. इतक्या संवेदनशील स्थानकात आरपीएफ आणि जीआरपी पोलिस अधिकारी उपस्थित असताना हे आंदोलन ४५ मिनिटे सुरू राहिले, हीच बाब संशय निर्माण करणारी ठरत आहे, असे मत प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
...
रेल्वेची जीआरपीवर टीका
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी लोहमार्ग पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलिसांनी अभियंत्यांवर गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी रेल्वेशी चर्चा केली नाही, असा आरोप केला आहे. रेल्वेचा अभियांत्रिकी विभाग हा पूर्णपणे वेगळा आहे. लोहमार्ग पोलिसांनी अहवाल तयार केल्यानंतर योग्य कार्यपद्धतीने जायला हवे होते. रेल्वेसोबत चर्चा करणे आवश्यक होते. चर्चेनंतर तपासणी करून योग्य तो मार्ग काढता आला असता. लोहमार्ग पोलिसांनी मध्य रेल्वेसोबत कोणताही संपर्क केलेला नाही. गुन्हा नोंदवण्याआधी रेल्वेसोबत पोलिसांनी अहवाल शेअर करून खातरजमा करायला हवी होती, परंतु अभियांत्रिकी विभागाची भूमिका समजून न घेता थेट गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे एकतर्फी पाऊल आहे, असे रेल्वे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
...
प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक ही रेल्वेची प्राथमिकता आहे. गुरुवारी कर्मचाऱ्यांशी वार्तालाप करून आंदोलन मागे घेण्यात आले. प्रवाशांना त्रास होणे अयोग्य आहे. अपघातात मृत झालेल्या दोघांविषयी सविस्तर माहिती घेतल्यानंतरच मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आंदोलनाच्या संपूर्ण अहवाल मागवला असून, दोषी आढळल्यास कारवाई टाळली जाणार नाही.
- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
...
आंदोलनामुळे लाखो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. या प्रकाराची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत व्हावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे.
- लता अरगडे, अध्यक्ष, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी संघटना
...
रेल्वेसारखी सार्वजनिक सेवा ठप्प करून आंदोलन करणे हे अत्यंत गैर कृत्य आहे. अशा कृतींमुळे प्रवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो आणि रेल्वेची प्रतिमा डागाळते. रेल्वे प्रशासनाने अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय कारवाई करावी. पोलिसांनी संबंधित कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवून सार्वजनिक सुरक्षेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
- समीर झवेरी, सामाजिक कार्यकर्ते