म्हाडाने नोटीस दिलेल्या ''त्या'' ९३५ इमारतीचे मालक, भाडेकरूंची मॅरेथॉन सुनावणी

शहरात ९३५ अतिधोकादायक इमारती
म्हाडा कार्यालयात मालक-भाडेकरूंची मॅरेथॉन सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायद्याच्या कलम ७९ अ अंतर्गत मुंबईतील जवळपास ९३५ उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींना अतिधोकादायक ठरवून त्या रिकाम्या करण्यासंदर्भात आणि पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत म्हाडाने बजावलेल्या नोटीसविरोधात काही इमारत मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमार्फत सध्या म्हाडाच्या कार्यालयात मालक आणि भाडेकरूंची मॅरेथॉन सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, दोन्ही पक्षांची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतली जात आहे. यामुळे सदर इमारतींच्या वास्तविक स्थितीचे सत्य लवकरच समोर येणार आहे.
मुंबई शहरातील जुन्या सेस इमारतींची डागडुजी करण्याचे काम म्हाडा करते; मात्र अनेक इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्यामुळे म्हाडाने जवळपास ९३५ इमारतींना ‘अतिधोकादायक’ म्हणून जाहीर केले आहे. या इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याच्या सूचना देण्यासोबतच, म्हाडा कायदा कलम ७९ अंतर्गत मालक आणि भाडेकरूंनी पुनर्विकासाचा प्रकल्प सादर करावा, अशी नोटीस बजावण्यात आली होती. काही इमारत मालकांनी आपली इमारत अतिधोकादायक नसतानाही, विशिष्ट विकसकांना प्रकल्प देण्यासाठी म्हाडाने या नोटीस दिल्या असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात केला होता. या दाव्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने दोन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे.
-------------
सत्य समोर येणार
न्यायालयाने नेमलेल्या या कमिटीकडून म्हाडा कार्यालयात मंगळवारपासून (ता. ११) ही सुनावणी सुरू झाली आहे. या सुनावणीसाठी दररोज म्हाडा कार्यालयात मालक आणि भाडेकरू यांची मोठी गर्दी होत आहे. ही सुनावणी गुरुवार (ता. १३) आणि शुक्रवारपर्यंत (ता. १४) चालणार असून, म्हाडाने नोटीस दिलेल्या संबंधित इमारतींबाबतची सत्य परिस्थिती आणि धोक्याची नेमकी पातळी काय आहे, हे या सुनावणीतून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यानंतर ९३५ अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
-------------
कार्यकारी अभियंतेही राहणार उपस्थित
न्यायालयाने नेमलेल्या समितीकडून सध्या मालक आणि भाडेकरू यांची बाजू जाणून घेतली जात आहे. त्यानंतर इमारती अतिधोकादायक असल्याचा निश्चित झाल्यानंतर ७९ अ ची नोटीस दिलेल्या म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता यांनाही समिती समोर हजर राहून आपली बाजू मांडावी लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.