मुंबईत पगडी पद्धतीचा जाच वाढला

मुंबईत पागडी पद्धतीचा जाच वाढला
म्हाडाला अतिरिक्त अधिकार देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : ब्रिटिशकालीन पगडी पद्धतीमुळे मुंबई-ठाण्यातील हजारो कुटुंबांना आजही गंभीर त्रास सहन करावा लागत असून, या व्यवस्थेविरोधात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. गिरगावमधील रहिवाशांनी पागडी पद्धतीतील अन्याय, पुनर्विकासातील अडथळे आणि घरमालकांच्या मनमानीविरोधात मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.
गिरगावमधील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी नमूद केले आहे, की बाजारभावाने घर विकत घेतल्यानंतरही भाडेकरूंना मालकी हक्क मिळत नाही आणि ते वर्षानुवर्षे भाडेकरूच राहतात. अनेक जुन्या इमारती मोडकळीस आल्या असून दरवर्षी १०-२० लोकांना जीव गमवावा लागतो. तरीही पागडी पद्धतीविरोधात ठोस उपाययोजना होत नाहीत, याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
घाडगे यांनी घरमालकांच्या गैरव्यवहारांकडेही लक्ष वेधले आहे. घर विकताना ३० टक्के पागडी आकारण्याची प्रथा आजही कायम असून काहीजण तर ५० टक्क्यांपर्यंत अवाजवी रक्कम मागतात. एवढेच नव्हे तर पागडी दिल्यानंतरही विक्रीसाठी परवानगी देताना घरमालक अडथळे निर्माण करतात. भाडेकरारात याला रोखण्यासाठी कठोर तरतूद नसल्याने भाडेकरूंना अन्याय सहन करावा लागतो.
इमारतींच्या देखभालीकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. गटार, पाणीपुरवठा, स्ट्रक्चरल दुरुस्ती या गोष्टींकडे घरमालक लक्ष देत नाहीत. उलट भाडेकरूंना त्रास देऊन बाहेर काढण्यासाठी मुद्दाम परिस्थिती निर्माण केली जाते. काही इमारतींमध्ये तर घरमालक गायब असल्याने इमारतींची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली आहे. अशा स्थितीत लोकांना आजही राहावे लागत असल्याची खंत घाडगे यांनी व्यक्त केली आहे.
पुनर्विकासामध्येही घरमालकांकडून मनमानी अटी घालून प्रकल्प लांबवले जातात. भाडेपावती ट्रान्स्फर करताना पैसे उकळणे, भाडे स्वीकारू नये आणि नंतर भाडे न दिल्याची खोटी केस करणे अशा प्रकारांमुळे कोर्टांमधील प्रकरणांचा बोजाही वाढत आहे. घाडगे यांनी या मागण्या तातडीने मान्य करण्याची विनंती सरकारला केली आहे.

काय आहेत मागण्या?
* म्हाडा ॲक्ट ७९ ए चे १९६० पूर्वीच्या सर्व सेस इमारतींवर सरसकट लागू करणे
* घरमालकांचे केवायसी अनिवार्य करणे
* भाडेपट्टा हस्तांतरणासाठी म्हाडाला सक्षम अधिकारी दर्जा देणे
* ३५ टक्के पागडी/हस्‍तांतरण फी १५ टक्क्यांवर आणणे
* भाडे आणि देखभाल म्हाडाकडे देऊन त्यांच्याकडूनच इमारतींची देखभाल करणे
* घरातून बाहेर काढण्याआधी ७० टक्के बाजारमूल्य कोर्टात जमा करणे अनिवार्य करणे