अापत्तीग्रस्तांसाठी मुंबई पालिकेचे शिवशाहीच्या घरांकडे बोट!

आपले ठेवायचे झाकून अन्‌ दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून!
पालिकेचे आपत्तीग्रस्तांसाठी शिवशाहीकडे बोट; स्वतःच्या घरांची लॉटरीद्वारे विक्री
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेचा कारभार म्हणजे आपले ठेवायचे झाकून अन् दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून, असा काहीसा प्रकार असल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत आपत्कालीन परिस्थितीत बेघर झालेल्यांना तत्काळ घर देता यावे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महापालिकेने घरांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मात्र पालिकेने तसे न करता एकीकडे आपली घरे लाॅटरीद्वारे विकण्याचा सपाटा लावला आहे, तर दसरीकडे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाची तब्बल ५८७ घरे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी उपलब्ध असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली आहे. या घरांच्या बदल्यात पालिकेकडून शिवशाहीला भाडे, झिपाॅझिट दिले जात नसल्याने त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
मुंबापुरीला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने १९९८मध्ये शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली आहे. त्यानुसार शिवशाहीकडून मुंबईतील झोपडपट्टी निर्मूलनासाठीचे नियोजन केले जाते. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना विकसकांना रहिवाशांची तात्पुरती व्यवस्था करता यावी, यासाठी संक्रमण सदनिका भाड्याने उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यानुसार सध्या पाच हजारांहून अधिक सदनिका विकसकांकडे आहेत. त्या बदल्यात शिवशाहीला प्रतिमहिना आठ हजार रुपये भाडे आणि ४० हजार रुपये डिपॉझिट संबंधित विकसकांकडून दिले जाते.
आपत्कालीन परिस्थितीत रहिवाशांची तत्काळ व्यवस्था करण्यासाठी मुंबईत पालिकेकडे किती घरे उपलब्ध आहेत, अशी दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने विचारणा केली तेव्हा पालिकेने गृहनिर्माण विभागाकडील कागदपत्रांच्या आधारे शिवशाहीची मालाड येथील ५८७ घरे राखीव असल्याचे दाखवले. त्यामुळे शिवशाहीला आता ती विकसकांना भाड्याने देता येत नाहीत किंवा अन्य कारणासाठी वापरता येत नसल्याची बाब शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितली. त्यामुळे स्वतःची घरे असूनही शिवशाहीची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. याबाबत महापालिकेचे मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त संजोग कबरे, सहाय्यक आयुक्त पृथ्वीराज चव्हाण यांना संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

११ कोटी २७ लाखांचे नुकसान
एसआरए योजना राबवताना रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपात घरे उपलब्ध करून देता यावीत, यासाठी शिवशाहीकडून विकसकांना सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्या बदल्यात प्रतिमाहिना आठ हजार रुपये भाडे आणि ४० हजार रुपये डिपॉझिट दिले जाते. सध्या ५,६०० सदनिका भाड्याने दिलेल्या आहेत, मात्र पालिकेच्या सांगण्यानुसार शिवशाहीच्या ५८७ सदनिका अडकून पाडल्या आहेत. त्यासाठी ना भाडे, ना डिपॉझिट दिले जाते. त्यामुळे शिवशाहीला गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ११ कोटी २७ लाख रुपये आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.

देखभालीचा खर्च
शिवशाहीच्या सदनिका सध्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. त्यामुळे तिथे कोणीही वास्तव्यास नाही. तसेच पालिकेने त्या ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे या सदनिकांची देखभाल, सुरक्षा रक्षक, वीज, पाणी इत्यादींचा खर्च शिवशाहीला करावा लागत असून, त्याचा मासिक खर्च १० लाखांच्या घरात आहे.

म्हाडा महसुलापासून वंचित
मुंबई महापालिकेने तब्बल पाच-सहा वर्षांपासून म्हाडाची २२५ घरे लटकवून ठेवली आहेत. तानसा जलवाहिनी बाधितांना घरे देण्यासाठी पालिकेकडे घरे नसल्याने म्हाडाने सहा वर्षांपूर्वी ही घरे उपलब्ध करून दिली होती. मात्र त्याबदल्यात पालिकेकडून म्हाडाला ना भाडे दिले, ना मोबदला दिला जातो. त्यामुळे म्हाडाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागल्याची बाब समोर आली आहे.

- राखीव केलेल्या सदनिका - ५८७
- अपेक्षित भाडे - ८,००० रुपये
- डिपॉझिट - ४० हजार रुपये
- आर्थिक नुकसान - ११ कोटी २७ लाख रुपये