पूर्व प्राथमिकच्या धोरणाची प्रतीक्षा

पूर्व प्राथमिकच्या धोरणाची प्रतीक्षा

हिवाळी अधिवेशनाकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष

मुंबई, ता. ७ : मागील एक वर्षांपासून रखडलेले शालेय शिक्षण विभागाचे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण नागपूर येथे आजपासून सुरू हाेणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची प्रतीक्षा राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला लागली आहे. हे धोरण अधिवेशनात मंजूर केले, तर त्याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षात करणे सोपे होईल आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या नावाने राज्यात सुरू असलेल्या शिक्षणाची अनागोंदी थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुंबईसह राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश सुरू केले आहेत. काही शाळांनी आपले प्रवेशही पूर्ण केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण आणले, तर किमान पूर्व प्राथमिक शिक्षण नियमाने चालेल, यासाठी सरकारने हे धोरण याच अधिवेशनात आणून ते मंजूर करण्याची अपेक्षा शिक्षण तज्ज्ञ, पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून केली जात आहे.

मेमध्ये जाहीर केलेला अभ्यासक्रम हा केंद्राच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने विकसित केलेल्या आधारशिला अभ्यासक्रम आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पायाभूत स्तरावर आधारित आहे. त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) तो राज्यात विकसित केला आहे. यात आधारशिला बालवाटिका १, आधारशिला बालवाटिका २, आधारशिला बालवाटिका ३ असे या अभ्यासक्रमांचे नाव आहे.

एससीईआरटीने १९ मे रोजी राज्यात पूर्व प्राथमिकच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता दिली आहे; मात्र त्याचे अजून धोरण न आल्याने योग्य अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यातच महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाड्यांत याची अंमलबजावणी सुरू असली तरी शालेय शिक्षण विभागाला त्यावर कोणतीच कार्यवाही करता आली नाही. यामुळेच सरकारने या अधिवेशनात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण आणणे आवश्यक असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
--
मसुदा मंत्रालयात पडून
पूर्व प्राथमिक शिक्षण आणि अभ्यासक्रमांसाठी मार्गदर्शक सूचना आणि त्यासाठीच्या कायद्यासंदर्भातील संचालक, आयुक्त स्तरावरून तयार करण्यात आलेला अंतिम मसुदा मागील दोन महिन्यांपासून मंत्रालयात पडून आहे. त्यावर शिक्षण आयुक्त आणि संचालक स्तरावरून तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात काही उणिवा असल्याने तो विषय रखडला होता. मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन यातून मार्ग काढला असल्याचे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.