तपोवन वृक्षतोडीचा मुद्दा उच्च न्यायालयात

तपोवन वृक्षतोडीचा मुद्दा उच्च न्यायालयात
साधुग्रामला स्थगितीची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः नाशिक येथील तपोवनात प्रस्तावित साधुग्राम आणि प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी हजारो वृक्ष तोडले जाणार आहेत. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून साधुग्राम प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली गेली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहर उपाध्यक्ष ॲड. नितीन पंडित यांनी जनहित याचिका केली असून याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक येथील तपोवनात साधुग्राम साकारण्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या वतीने १,८२५ झाडांची कत्तल करण्याचा प्रस्ताव आहे; मात्र यामागे वेगळेच काही कारण असल्याचा संशय व्यक्त करीत भारत मंडपमच्या नावाखाली ही जागा ठेकेदाराला देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर, साधुग्राममध्ये प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी २२० कोटी रुपयांच्या निविदा मागवल्याचे नमूद केले आहे. माईस म्हणजेच मीटिंग इन्सेटिव्ह कॉन्फरस अँड एक्झिबिशन्ससाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, तपोवनातील झाडे तोडू नयेत, प्रस्तावित प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी अथवा तो रद्द करावा, अशा प्रमुख मागण्या याचिकेत केल्या आहेत.
...
प्रस्ताव नियमबाह्य!
तपोवन ना विकास क्षेत्र घोषित केले असताना नाशिक महापालिकेने २०१७मध्ये शहर विकास आराखड्यात हे क्षेत्र साधुग्राम म्हणून दाखवले होते. तसेच आता येथे भारत मंडपम साकारण्यात येणार आहे. नगररचना कायद्यानुसार आरक्षित जागेवर काहीही करण्यास मज्जाव आहे. पालिकेला आरक्षण बदलायचे असल्यास नगररचना अधिनियमाअंतर्गत फेरबदल करावा लागेल. नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागतील, त्यांना सुनावणी द्यावी लागते. त्यासंदर्भात प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडे पाठवून त्यानंतर शासननिर्णय काढावा लागेल. त्यामुळे महापालिकेचा हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
...
प्रकरण काय?
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पंचवटी येथील तपोवनातील ५४ एकर जागेवर साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १,८२५ वृक्ष चिन्हांकित झाल्यानंतर यासंदर्भात अलीकडेच जनसुनावणी पार पडली. याचदरम्यान महापालिकेने प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्या. तपोवनातील संभाव्य वृक्षतोडीला पर्यावरणप्रेमी, विविध राजकीय पक्ष, संस्था आणि संघटनांकडून विरोध होत असून आंदोलने सुरू आहेत.