उमेदवारी अर्जांबाबतच्या याचिका फेटाळल्या

उमेदवारी अर्जांबाबतच्या याचिका फेटाळल्या
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांशी संबंधित प्रकरणी सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित राज्यभरातील विविध याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ८) फेटाळून लावल्या. तसेच बारामती कनिष्ठ न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध राज्य निवडणूक आयोगने केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयाने बुधवारी ठेवली, तर प्रभाग फेररचनेसंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी याआधीच निश्चित करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित विविध मुद्द्यांबाबतच्या सर्व याचिकांवर आपल्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी याआधीच स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्जांसंबंधित काही याचिका सोमवारी (ता. ८) सादर करण्यात आल्या. यातील काही याचिका या उमेदवारी अर्ज दाखल किंवा फेटाळण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाशी संबंधित होत्या. जिल्हा न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यातील काही याचिका न्यायालयाने पूर्णपीठाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन फेटाळल्या, तर सहा याचिका मागे घेण्यात आल्या.

दुसरीकडे बारामती येथील तीन उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत दिलासा देणाऱ्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य निवडणूक आयोगाने वकील सचिंद्र शेट्ये आणि अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत. हे उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थितच झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत जिल्हा न्यायालयाने निर्णय देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा युक्तिवाद आयोगाने केला. तर तीनपैकी दोघांनी ऑनलाइन पद्धतीनेही उमेवारी अर्जाची प्रक्रिया केल्याचे एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील अभिजित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र याबाबत याचिकेत काहीच नमूद नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच त्याचा उल्लेख असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी ठेवली.

..
माहिती न दिल्याने नाराजी
नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठाने २६४ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या २ डिसेंबरला झालेल्या निवडणुकांच्या मतमोजणीला आणि निकालांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. या सर्व याचिकाही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ऐकल्या जाणार आहेत. त्यावरील सुनावणी न्यायालयाने २२ डिसेंबरला ठेवली आहे. तथापि नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठापुढेही प्रलंबित असल्याबद्दल आणि २ डिसेंबरला त्यावर सुनावणी झाल्याबद्दल राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी माहिती न दिल्यावरून मुख्य न्यायमूर्तींनी याआधी नाराजी व्यक्त केली होती.