पुनर्रचीत इमारतीमधील घरे लटकवणारे विकसक म्हाडाच्या निशाण्यावर!

पुनर्रचित इमारतीमधील घरे लटकवणारे विकसक म्हाडाच्या निशाण्यावर
आधी सदनिका, मगच ओसीसाठी एनओसी; कठोर भूमिकेमुळे विकसक वठणीवर येणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींचा पुनर्विकास (पुनर्रचित) केल्यानंतर संबंधित विकसकाने अतिरिक्त क्षेत्रफळापोटी म्हाडाला काही सदनिका देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार या सदनिका देण्यास विकसक टाळाटाळ करतात, सोयीनुसार सदनिका दिल्या जातात, असे विकसक आता म्हाडाच्या निशाण्यावर आले आहेत. नव्याने उभारलेल्या इमारतीत किती सदनिका म्हाडाला दिल्या जात आहेत, त्या राहण्यायोग्य आहेत का, याची आधी खातरजमा करून आणि त्याचा आधी ताबा घेऊनच संबंधिताला भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी (ओसी) एनओसी देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विकसक वठणीवर येणार आहेत.
मुंबई शहरात जवळपास १३ हजारांहून अधिक सेस इमारती असून त्याचा पुनर्विकास खासगी विकसक म्हाडाची एनओसी घेऊन करतात. या इमारतींमधील रहिवाशांना देय असलेल्या घरांशिवाय अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या बदल्यात म्हाडाला काही सदनिका देणे बंधनकारक आहे. सेस इमारतीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या पुनर्रचित इमारतीत या सदनिका देणे अपेक्षित असते; मात्र या इमारतीत सदनिका उपलब्ध न नसल्यास लगतच्या वॉर्डमध्ये सदनिका दिल्या जाव्यात, असे परिपत्रक राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने कोरोना काळात काढले आहे. त्यामुळे विकसक मोकाट सुटले असून म्हाडाला देय असलेल्या सदनिका भलतीकडेच दिल्या जातात.
अनेकजण राहण्यायोग्य नसतानाही एसआरएच्या इमारतीत अशा सदनिका खरेदी करून म्हाडाला देतात. त्यामध्ये व्हेंटिलेशनचा अभाव, अंतर्गत रचना सुमार दर्जाची असते. या सदनिका जेव्हा म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील रहिवाशांना दिल्या जातात तेव्हा त्या राहण्यायोग्य नसल्याने ताबा घेण्यास नकार देतात. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडा आता सदनिका पाहूनच ताबा घेत आहे, तसेच सर्व देय सदनिका मिळाल्यानंतरच मूळ पुनर्रचित इमारतीच्या ओसीसाठी आवश्यक असलेली एनओसी देण्याची भूमिका घेतली असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

घरांच्या पाहणीसाठी समिती
याआधी विकसकांकडून म्हाडाला दिल्या जाणाऱ्या सदनिका अडगळीच्या ठिकाणी असत. त्यामध्ये व्हेंटिलेशनचा अभाव, अंतर्गत रचना सुमार दर्जाची असे. अनेकदा त्या राहण्यायोग्य नसत. त्याची दखल घेत म्हाडाने विकसकाकडून मिळणारी घरे राहण्यायोग्य आहेत का, याची तपासणी करण्यासाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी, उपमुख्य अधिकारी, कार्यकरी अभियंता यांची समिती नेमली असून ती घराची पाहणी करूनच ताबा घेते.