सफाई कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा अधिवेशनात

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा अधिवेशनात
घर, वेतनवाढ, थेट भरतीची अमीन पटेल यांची सभागृहात मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. १० : आमचे शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क नाही का, असा थेट सवाल करत मुंबादेवीचे आमदार अमीन पटेल यांनी बुधवारी (ता. १०) विधानसभेच्या अधिवेशनात मुंबई महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ प्रलंबित समस्यांचा पाढा वाचला. कंत्राटी पद्धतीतील शोषण, तुटपुंजा पगार आणि घरांचा प्रश्न यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांना त्यांनी वाचा फोडली.

​शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या ‘सन्मान, सुरक्षितता आणि न्यायाची’ जबाबदारी प्रशासनाची आहे, याकडे आमदार पटेल यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी सभागृहात सफाई कामगारांच्या प्रमुख व्यथा आणि मागण्या मांडल्या. त्यांनी थेट भरतीची मागणी करत, सफाई कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीमुळे मोठ्या आर्थिक शोषणाला सामोरे जावे लागते, हे शोषण थांबवण्यासाठी महापालिकेने त्यांना कंत्राटदारांमार्फत न नेमता, त्यांची थेट आणि कायमस्वरूपी भरती करावी, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर ​समान कामाला समान वेतन मिळावे, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. जे कर्मचारी शहराच्या स्वच्छतेचे महत्त्वाचे काम करतात, त्यांना महापालिकेच्या कायम कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने समान वेतन आणि सर्व सामाजिक लाभ मिळालेच पाहिजेत, सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काच्या घरांची प्रतीक्षा असून लाड-पागे समितीने शिफारस करूनही, अनेक सफाई कर्मचाऱ्यांना अद्याप मालकी हक्काची घरे मिळालेली नाहीत, ही अत्यंत जुनी मागणी तातडीने पूर्ण करून त्यांना मालकी हक्काची घरे वाटप करण्यात यावीत, तसेच नागरिकांवरील बोजा कमी करा, असे सांगत महापालिकेने नागरिकांकडून कचरा संकलनासाठी शुल्क आकारणे थांबवून, संपूर्ण शहरात मोफत कचरा संकलन सेवा पुरवावी, अशी मागणीही अमीन पटेल यांनी या वेळी केली.

प्रशासनाला खडे बोल
​आमदार पटेल यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना सांगितले, की केवळ आश्वासने देऊन भागणार नाही, तर या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी ठोस आणि तत्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे. या कर्मचाऱ्यांनी शहरासाठी दिलेल्या योगदानाचा आदर राखत त्यांच्या व्यथा तातडीने दूर कराव्यात, अशी तीव्र मागणी त्यांनी लावून धरली. या संवेदनशील मुद्द्यावर आता महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार काय पाऊल उचलते, याकडे सर्व सफाई कर्मचारी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.