पूर्व प्राथमिक आणि ईसीसीईचे धोरण लांबणीवर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधेयक येणे कठीण

पूर्व प्राथमिक, ईसीसीईचे धोरण लांबणीवर

हिवाळी अधिवेशनात विधेयक येणे कठीण

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. ११ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील पूर्व प्राथमिकचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी शिक्षण संस्था, शाळा, प्लेग्रुप्स, नर्सरी आदींसाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात येईल, अशी अपेक्षा शैक्षणिक क्षेत्रातील वर्तुळात व्यक्त केली जात होती. अनेक तांत्रिक कारणांमुळे हे विधेयक या अधिवेशनातही लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. यासाेबतच पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेश, शुल्क आदींवर नियंत्रणासाठी आणला जाणारा ‘महाराष्ट्र अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन‘ (ईसीसीई) हा कायदाही लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसते.

शालेय शिक्षण विभागाने मे महिन्यात पूर्व प्राथमिकच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता दिली होती. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी २०२५-२६ या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून केली जाणे अपेक्षित होते; मात्र यासाठीचे विधेयक आणून त्याला मंजुरी घेण्यासाठी अजूनही शिक्षण विभागाला यश आले नाही. त्यात नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात यासाठीचे विधेयक आणण्याची पूर्ण तयारी विभागाने केली होती. काही तांत्रिक कारणे आणि संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींच्या दबावामुळे यासाठीचे विधेयक लांबणीवर पडल्याचे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत स्तर अभ्यासक्रमावर आधारित हा अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) विकसित केला आहे. त्यात आधारशिला बालवाटिका १, आधारशिला बालवाटिका २, आधारशिला बालवाटिका ३ असे या अभ्यासक्रमाचे नाव आहे. या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील अंगणवाड्यांत सुरू करण्यात आली असली तरी शालेय शिक्षण विभागाच्या कक्षेत येणाऱ्या खासगी व्यवस्थानांच्या शाळा, संस्था, क्लास आदींमध्ये विधेयक न आल्याने येत्या शैक्षणिक वर्षातही त्या मोकाट असतील, अशी प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
--
यंदाची उद्दिष्‍टे अयशस्वी
मे महिन्यात शालेय शिक्षण विभागाने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाहिली, पूर्व प्राथमिक, अंगणवाडीत पूर्व प्राथमिकच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता दिली होती. त्याची अंगणवाडींचा अपवाद वगळता अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यामुळे जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्यातील बहुतांश खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. काहींनी हे प्रवेश कधीच पूर्ण केले आहेत.
--
ईसीसीई कायदा काय आहे?
एनईपीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पूर्व प्राथमिकचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी शिक्षण संस्था, शाळा, प्लेग्रुप्स, नर्सरी आदींतील शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया, अध्यापन दर्जा आणि इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासगी पूर्व प्राथमिकच्या शुल्क व प्रवेश नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन (ईसीसीई) हा कायदा आणण्याचे निश्चित केले; मात्र तोही विधानमंडळात अद्याप मांडला गेला नसल्याने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.