ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना दिलासा

ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना दिलासा

सुधारित भोगवटा अभय योजनेची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून घोषणा

मुंबई, ता. ११ : काही वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्राअभावी (ओसी) कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक भुर्दंड सोसणाऱ्या मुंबईकरांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबईतील सुमारे २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी ‘सुधारित भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (ता. ११) विधानसभेत केली. याचा फायदा वर्षानुवर्षे ओसीपासून वंचित १० लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना मिळणार आहे.

विधानसभेत निवेदनाद्वारे माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, की साडेतीन वर्षांपासून महायुती सरकार मुंबईचा कायापालट करत आहे. मुंबईबाहेर गेलेल्या मूळ मुंबईकरांना पुन्हा सन्मानाने आणण्यासाठी आणि येथे वास्तव्यास असलेल्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१० लाख मुंबईकरांना लाभ
मुंबईत अशा जवळपास २० हजार इमारती असून मूळ मंजूर आराखड्यात किरकोळ बदल केल्यामुळे त्यांना ओसी मिळू शकलेली नाही. ओसी नसल्याने या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर भरावा लागतो. या योजनेमुळे सुमारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्था या योजनेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होत्या. त्यांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने मोठा दिलासा देत असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेमुळे दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही. घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल. घरांना योग्य भाव मिळत नव्हता. आता खरेदी-विक्रीला चालना मिळून योग्य किंमत मिळेल. पुनर्विकासात आता नागरिकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ घेता येईल. महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवारही दूर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एका सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरीत्या ओसी हवी असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुरू करण्याच्या सूचना महापालिकेला देण्यात आल्या असून अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत अडकलेले रुग्णालय आणि शाळांनाही याचा फायदा मिळणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
----
राज्यभरातही अंमलबजावणी हाेणार!
मुंबईच्या धर्तीवर राज्यातील अन्य महापालिकांतही या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
----
सहा महिन्यांनंतर दंड
योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना नियमानुकूल करावयाच्या क्षेत्रासाठी (अतिरिक्त चटई क्षेत्र/फंजिबल क्षेत्र) अधिमूल्य आकारताना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरात थेट ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत जे प्रस्ताव येतील त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. सहा महिने ते एक वर्ष या काळात येणाऱ्या प्रस्तावांना प्रचलित दराच्या ५० टक्के दंड आकारला जाणार आहे.