टीईटीच्या अनिवार्यतेविरोधात शिक्षक आमदारांचा सभात्याग

टीईटीच्या अनिवार्यतेविरोधात शिक्षक आमदारांचा सभात्याग

आमदार विक्रम काळे यांनी सूचवलेल्या सूचनांचाही होणार विचार

नागपूर, ता. ११ : पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि राज्यातील लाखो शिक्षकांना टीईटीच्या जाचक अटींतून सुटका करावी, अशी मागणी करत आज विधान परिषदेतील शिक्षक आमदारांनी सभागृहात गदारोळ केला. आपली मागणी मान्य होत नसल्याचे लक्षात आल्याने या आमदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.

शिक्षक आमदार विक्रम काळे, किरण नाईक, ज. मो. अभ्यंकर आदींनी सेवेत असलेल्या आणि २५ वर्षांहून अधिक काळ सेवा झालेल्या शिक्षकांना टीईटीच्या अनिवार्यतेतून सवलत मिळावी, यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसाठी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यात आमदार काळे यांच्यासह शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनीही आरटीई कायदा आणि त्यातील शिक्षक पात्रतेसंदर्भातील नियम वाचून दाखवले. तसेच आरटीई लागू होण्यापूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य होऊ शकत नसल्याचे दाखले देत सरकारने यासाठी पुढाकार घेऊन न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती.

दरम्यान, शिक्षक आमदार विक्रम काळे टीईटीतून शिक्षकांना वगळण्याचा हा विषय लाखो शिक्षकांचा आहे. आमचा टीईटीला विरोध नाही; मात्र ज्यांची सेवा २५ वर्षांहून अधिक वर्षे झाली आहे, त्यांना यातून वगळण्यासाठी सरकारने राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्याकडून मत घ्यावे, अशी मागणी केली, त्यावर शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे मत घेतले जाईल. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली, तर याबाबतची याचिका दाखल करू, असे स्पष्ट आश्वासन दिले.
--
वेतन कपात करू नये
टीईटी अनिवार्यतेच्या संदर्भात राज्यातील ज्या शिक्षकांनी ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद आंदोलन केले, त्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याची कारवाई शिक्षण विभागाकडून केली जात आहे. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्यांनी आपल्या न्याय आणि हक्कासाठी हे आंदोलन केले होते. यामुळे त्यांचे वेतन कपात करू नये, अशी मागणी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी केली होती.