प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांचे म्हाडाला टेन्शन!

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांचे म्हाडाला टेन्शन!
कोकण मंडळात पाच हजारांहून अधिक घरे विक्रीविना; वेगवगेळ्या टप्प्यावर प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळेना
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र सरकराने आणलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (पीएमएवाय) मोठ्या शहरी आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात घरे उभारली जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून म्हाडाच्या कोकण मंडळानेही मोठ्या प्रमाणात घरे उभारली आहेत, मात्र आजही जवळपास ५२०० हून अधिक घरे विक्रीविना आहेत. लाभार्थ्यासाठी असलेली उत्पन्न मार्यादा आणि देशात कुठेही घर नसावे या दोन अटींमुळे घरांच्या विक्रीत मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे या घरांचे काय करायचे, कशी विक्री करायची याचे म्हाडाला टेन्शन आहे.
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या पीएमएवाय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात म्हाडा ही नोडल एजन्सी आहे. त्यानुसार म्हाडाकडून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करतानाच त्यांच्या वेगवेगळ्या मंडळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घरांची उभारणी केली जात आहे. एकट्या कोकण विभागात जवळपास १२ हजार घरांची उभारणी केली असून, त्याची विरार-बोळिंज, खोणी, शिरढोण, घोटेघर, भंडारली या ठिकणी मोठी संख्या आहे, मात्र या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा जास्त नसावे आणि देशात कुठेही त्याच्या मालकीचे घर नसावे या दोन प्रमुख अटी आहेत. दरम्यान, मुंबईलगत असलेल्या ठाणे, पालघर, नवी मुंबई या परिसरात वास्तव्यास असलेली व्यक्ती राज्याच्या ग्रामीण भागातून आली असून, त्यांच्या मालकीचे किंवा सामाईक घर मूळ गावी असते. त्यामुळे पीएमएवाय योजनेतून घर घेणे शक्य होत नाही. परिणामी गेल्या १० वर्षांत आतापर्यंत केवळ सात हजार घरांची विक्री झाली असून, अद्यापही पाच हजारांहून अधिक घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी अडकला असल्याने काय करावे, असा प्रश्न म्हाडासमोर आहे.

कुठे आहेत न विकलेली घरे?
- खोणी
- शिरढोण
- घोटेघर
- भंडारली
- विरार-बोळिंज

‘राखीव’मुळे विक्रीवर मर्यादा
पीएमएवाय योजनेतील घरांची विक्री करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती या घटकांसाठी काही घरे राखीव ठेवली जातात, मात्र संबंधित घटकांकडूनही जाचक अटींमुळे म्हणावा तेवढा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे अनेक घरांची विक्री होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सदरची घरे राखीव न ठेवता खुल्या गटातून विक्री करता येईल का, याबाबत म्हाडाकडून विचार सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

कर्ज मिळण्यात अडथळा
अत्यल्प उत्पन्न गटातील अर्जदारांचे उत्पन्न सहा लाख रुपये असणे आवश्यक आहे. तसेच पीएमएवायच्या घरासाठी पात्र ठरण्याकरिता सहा लाख एवढी उत्पन्न मार्यादा आहे. या उत्पन्न गटात पगारदारांचे कमी प्रमाण असून, रिक्षा-टॅक्सी चालक, भाजीविक्रेते, रोजंदारी करणारे, बांधकाम कामगार आदींचा समावेश होतो, मात्र मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत कोणताच पुरावा नसतो. त्यामुळे त्यांना बँकेतून गृहकर्ज मिळणे कठीण होते. अनेकदा कर्ज न मिळाल्याने संबंधितांना घर घेणे शक्य होत नाही. दरम्यान, संबंधित लाभार्थ्यांना कर्ज मिळावे म्हणून म्हाडाकडून एजन्सीची नेमणूक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पीएमएवाय योजनेंतर्गत कोकण मंडळाने मोठ्या प्रमाणात घरे उभारली असून, त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे सात हजार घरांची विक्री केली आहे, तर अद्यापही पाच हजारहून अधिक घरे विक्रीविना आहेत. त्याच्या विक्रीसाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून, पुढील दोन-तीन महिन्यांत चांगले चित्र दिसेल.
- विशाल राठोड, मुख्य अधिकारी, कोकण मंडळ (म्हाडा)