झोपडपट्टीमुक्तीसाठी समूह पुनर्विकास

झोपडपट्टीमुक्तीसाठी समूह पुनर्विकास
उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा; पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड
नागपूर, ता. १३ ः मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासह ‘एसआरए’च्या अभय योजनेला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देणे, तसेच तक्रारींच्या जलदगती निपटाऱ्यासाठी तक्रार निवारण समितीची संख्या वाढवण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली. याशिवाय म्हाडाच्या ओसीसाठी अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लीज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या घरांकरिता नवी योजना करण्याची घोषणादेखील त्यांनी केली.
५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात अँटॉप हिल, कृष्णनगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्णनगर (दहिसर), ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोरनगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
----
संयुक्त उद्यम तत्त्वावर अंमलबजावणी
पुनर्विकास प्रकल्पांची रखडपट्टी होऊ नये आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महापालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘जॉइंट व्हेंचर’ तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून, त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
---
अभय योजनेला मुदतवाढ
मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. यासोबतच म्हाडाच्या ओसीच्या अभय योजनेलाही एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
---
तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठी ‘एजीआरसी’ची संख्या वाढविणार
झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी’ची (AGRC) संख्या वाढविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत २,१०३ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.