४५ हजार खारफुटी तोडण्यास परवानगी

४५ हजार खारफुटी तोडण्यास परवानगी

वर्सोवा-भाईंदर रस्त्याबाबत पालिकेला न्यायालयाचा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : वर्सोवा-भाईंदर विकास आराखडा (डीपी) रस्त्याच्या प्रकल्पाच्या २६.३ किलोमीटरच्या पट्ट्यासाठी सुमारे ४५ हजार खारफुटीची झाडे तोडण्यास न्यायालयाने महापालिकेला नुकतीच परवानगी दिली. हा प्रकल्प मुंबई आणि मिरा-भाईंदर यांना जोडणारा महत्त्वाचा पट्टा आहे.

प्रस्तावित मार्ग वर्सोवा आणि पश्चिम उपनगरांतून दहिसरपर्यंत जाणार आहे. त्यानंतर मिरा-भाईंदरपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. हा रस्ता सागरीकिनारा मार्ग, वरळी-वांद्रे सागरी सेतू तसेच बांधकाम सुरू असलेल्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूसह प्रमुख किनारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विस्तार आहे. प्रकल्पासाठी खारफुटी तोडण्यासाठी महापालिकेने परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या १०२ हेक्टर वनजमिनीवर खारफुटींचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे १० हेक्टरवरील खारफुटीवर परिणाम होणार असून, त्यावरील झाडे रस्ते बांधकामासाठी तोडावी लागणार असल्याचे महापालिकेचे वरिष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यासाठी प्रकल्पाच्या जागेवरील एकूण ६० हजार खारफुटीच्या झाडांपैकी ४५ हजार ६७५ झाडे तोडावी लागणार असली तरीही तिप्पट झाडे लावली जातील. भरपाई म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रस्तावित १०३ हेक्टर क्षेत्रावर कायदेशीर वनीकरण केले जाणार आहे, असेही चिनॉय यांनी आश्वासित केले होते.

प्रकल्पाचा सुमारे आठ हेक्टर क्षेत्रावर कायमस्वरूपी परिणाम होईल. त्यात चार हजार ४५९ खारफुटीच्या झाडांसह इतर ठिकाणी असलेली चार हजार ३०० झाडेही नष्ट होतील. उर्वरित ६८.५ हेक्टर क्षेत्रावरील ३६,९२५ खारफुटीची झाडे कापण्यात येणार असली तरी प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नव्याने वृक्षारोपणाद्वारे ही क्षेत्रे पूर्ववत करण्यात येतील, असे महापालिकेने सांगितले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (खारफुटी) यांनी पालघर जिल्ह्यातील बोईसर, डहाणू आणि वसई परिसरातील ८४ हेक्टर जागा भरपाईसाठी निश्चित केली आहे. या योजनेत १.३ लाखांहून अधिक खारफुटीची रोपे लावणे, कुंपण घालणे आणि १० वर्षे या लागवडीची देखभाल करणे इत्यादी कामांचा समावेश असल्याचे चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिका १० वर्षे प्रलंबित राहणार
ही याचिका १० वर्षांसाठी प्रलंबित ठेवण्याचे स्पष्ट करून या कालावधीत नुकसानभरपाई म्हणून लावण्यात येणाऱ्या झाडांच्या लागवडीबाबत दरवर्षी अहवाल सादर करण्याची अट न्यायालयाने महापालिकेला घातली आहे.

ही जागा संवेदनशील क्षेत्रात नाही!
ही मार्गिका कोणत्याही पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात नसून प्रकल्पामुळे कोणत्याही पुरातत्त्व किंवा वारसा स्थळांवर परिणाम होणार नसल्याचेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. या प्रकल्पामुळे वर्सोवा आणि मिरा-भाईंदरदरम्यानचा प्रवासाचा वेळ जवळपास दोन तासांवरून २० मिनिटांपेक्षा कमी होईल. महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एसीझेडएमए) गेल्या वर्षी जलद पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनाच्या आधारावर या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.