मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर

मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत माहिती

नागपूर, ता. १४ ः ‘सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा आम्ही दिला आहे. येत्या २३ जानेवारीपासून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईकरांसाठी या योजना आणून आम्ही बाळासाहेबांच्या चरणी योजनापुष्प अर्पण करीत आहोत, अशी भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली.

मुंबईच्या गतिमान विकासातून महाराष्ट्राचा विकास अधिक वेगवान होत असल्याचे सांगतानाच विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. विधान परिषदेत अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबईतील ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारतींना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. एसआरए योजनांच्या मंजुरीचा कालावधी १२० दिवसांवरून ६० दिवसांवर आणला आहे. रमाबाई आंबेडकरनगरमधील पुनर्वसन प्रकल्पाचे कामही सुरू झाले आहे.
मुंबईसह परिसरासाठी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले, की संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांना पाच किमी परिसरात पर्यायी घरे, बंद गिरण्यांमधील एक लाख कामगारांच्या वारसांना घरे देण्याची योजना, महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि कोस्टल रोडच्या जागेवर ३०० एकरचे भव्य ‘सेंट्रल पार्क’, प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये ‘नमो गार्डन’, तसेच मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळाला मेट्रोने जोडण्याचे काम सुरू आहे.

पाच लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार
वीजनिर्मिती, खनिजसंपत्ती, कृषी, वनसंपत्ती, पर्यटन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक ही विदर्भाची सात मुख्य बलस्थाने आहेत. दावोसमध्ये झालेल्या करारांपैकी तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केवळ विदर्भासाठी करण्यात आले असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत आहे. विदर्भाचा चौफेर विकास होत असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधान परिषदेत दिली. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागाचे रूपांतर देशाच्या ‘स्टील हब’मध्ये करण्याचा आणि मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.