पुनर्वसनासाठी एनडीझेड जमिनींचा मार्ग मोकळा

पुनर्वसनासाठी एनडीझेड जमिनींचा मार्ग मोकळा

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणाबाबत राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, ता. १४ ः संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (एसजीएनपी) आदिवासी आणि पात्र अतिक्रमणकर्त्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०३४मधील नियम ३४मध्ये सुधारणा करून ना-विकास विभागातील (एनडीझेड) जमिनींवर पुनर्वसनास परवानगी देणारी तरतूद शासनाने मंजूर केली आहे. याबाबतची अधिसूचना शुक्रवारी (ता. १२) नगरविकास विभागाने जारी केली आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यान परिसरातील सुमारे दाेन हजार आदिवासी कुटुंबे आणि २५ हजार पात्र अतिक्रमणकर्ती कुटुंबे अशा २७ हजार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उद्यानाच्या सीमारेषेपासून पाच किलोमीटर परिसरातील एनडीझेड जमिनींवर हे पुनर्वसन करता येणार आहे.
खासगी जमीनधारक व विकसकांसाठी शासनाने तीन पर्याय खुले केले आहेत. जमीन महापालिकेकडे सुपूर्द करून टीडीआर मोबदला, जमीनवाटणी पद्धतीने विकास आणि निवास (गृह) आरक्षण धोरणअंतर्गत विकास केला जाणार आहे. या सर्व पर्यायांत किमान भूखंड क्षेत्र, एफएसआय वापर, रस्त्याची किमान रुंदी, तसेच पुनर्वसन व खुल्या जागेच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
------
एक वर्षासाठी योजना
अधिसूचना अंतिम मंजुरीच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी ही योजना वैध राहणार आहे. २७ हजार घरे पूर्ण झाल्यानंतर योजना बंद करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार शासन मुदतवाढ देऊ शकते.

वन विभागाची जबाबदारी
पुनर्वसनासाठी पात्र कुटुंबांची ओळख, प्रमाणपत्र, संमती तपासणी तसेच पुनर्वसनानंतर रिकामी होणारी वनजमीन मुक्त करण्याची जबाबदारी वन विभागावर देण्यात आली आहे.

पर्यावरण व विकासाचा समतोल
राष्‍ट्रीय उद्यान हे मुंबईचे ‘हरित फुप्फुस’ मानले जाते. पर्यावरणीय संवेदनशीलता जपून अतिक्रमणमुक्ती व मानवी पुनर्वसन यांचा समतोल साधण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. महापालिकेकडून लवकरच यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जाणार आहेत.
.............