विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव केल्यास कठोर कारवाई

विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव
केल्यास कठोर कारवाई
शासन निर्णयाची अंमलबजावणी बंधनकारक
मुंबई, ता. १५ : बालकांच्या सुरक्षा आणि शिक्षण हक्क याची अधिकार अबाधित राहण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांत विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा व मानसिक छळ आदी करण्यास यावर बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, शाब्दिक अपमान, अवहेलना तसेच जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व, भाषा किंवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयाची राज्यातील शासकीय अनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनांच्या सर्वच शाळांमध्ये एकसमान अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची आठवण करून देऊन शालेय शिक्षण विभागाने प्रत्येक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांशी आदरयुक्त संवाद राखणे आणि शिस्तबद्ध; पण बालमैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे निर्देश शाळांना दिले आहेत.
कोणत्याही कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट्स किंवा सोशल मीडियाद्वारे खासगी संवाद साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच पालक व सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो व व्हिडिओ काढणे किंवा वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. गुणपत्रिका व मूल्यमापन अहवाल यांसारख्या संवेदनशील शैक्षणिक माहितीस काळजीपूर्वक हाताळण्याची सक्ती शाळांना करण्यात आली आहे.

शाळांत कालबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा लागू करणे, उल्लंघनाच्या घटना त्वरित नोंदवणे व सीसीटीव्ही फुटेजसह पुरावे जतन करणे, मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनास बंधनकारक करण्यात आले आहे. दोन दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी अहवाल शिक्षण अधिकाऱ्यांना सादर करणे अनिवार्य करण्यात आला आहे. लैंगिक गुन्हे किंवा बालछळ यांसारख्या गंभीर प्रकरणांत २४ तासांत पोलिस तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश गंभीर गुन्ह्यांसाठी पाेक्सो कायदा आणि बाल न्याय (ज्युवेनाइल जस्टिस) कायद्यानुसार कारवाईची तरतूद असणार आहे.

----
शिक्षण अधिकाऱ्यांना चाैकशीचे अधिकार
तक्रारी किंवा माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे शिक्षण अधिकाऱ्यांना स्वतःहून (सुओ मोटो) चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार यात देणार आहे. तसेच एखाद्या शाळेत घटना नोंदवण्यात अपयश, माहिती दडपणे किंवा खोटे अहवाल सादर केल्यास संबंधित मुख्याध्यापक शिक्षण अधिकारी आदींवर कठोर शिस्तभंग करण्याची तरतूद ही या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
---