भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींसाठी सुधारीत अभय योजना

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींसाठी सुधारित अभय योजना
मुंबईतील हजारो इमारतींना दिलासा; ८० चौ.मी. अट व अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न घेता वापरात असलेल्या इमारतींना नियमात बसवण्यासाठी महापालिकेने सादर केलेल्या सुधारित भोगवटा अभय योजनेला राज्‍य सरकारने काही सुधारणा सुचवून मंजुरी दिली आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी याबाबत आदेश निर्गमित केले असून, त्यानुसार महापालिकेला तातडीने योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताही प्रत्यक्ष वास्तव्य होत असलेल्या इमारतींना नियमित भोगवटा मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दंड व अधिमूल्यावर मोठी सवलत
सुधारित योजनेनुसार, योजना लागू झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांत अर्ज केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. सहा महिने ते एक वर्षाच्या आत अर्ज केल्यास दंडात ५० टक्के सवलत दिली जाईल. एक वर्षानंतर अर्ज करणाऱ्यांना पूर्ण दंड भरावा लागणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त एफएसआय, विनिमयक्षम एफएसआय, बाल्कनी, ओटा बंदिस्ती, सुधारणा शुल्क आदी शुल्कांमध्येही ५० टक्के सवलत देण्यास सरकारने सहमती दर्शवली आहे; मात्र ही सवलत कार्पेट क्षेत्र ८० चौ.मी.पर्यंतच्या सदनिकांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे.

वैयक्तिक भोगवट्यालाही मान्यता
योजनेतील महत्त्वाचा बदल म्हणजे वैयक्तिक सदनिकांसाठी ‘भागशः भोगवटा प्रमाणपत्र’ देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे व ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. भागशः भोगवटा दिल्यामुळे अतिरिक्त पार्किंगचा आग्रह धरला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुनर्वसन प्रकल्‍प, सार्वजनिक इमारतींचाही समावेश
पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये विक्री झालेल्या इमारतीतील त्रुटींमुळे दुरुस्ती केलेल्या इमारतींना भोगवटा रोखू नये, असे स्पष्ट करत या इमारतींचा भोगवटा स्वतंत्रपणे विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ही योजना फक्त निवासी इमारतींपुरती मर्यादित न ठेवता रुग्‍णालये व शाळांनाही लागू करण्याबाबत विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

टीका आणि कायदेशीर प्रश्न
वॉचडॉग फाउंडेशनचे प्रमुख गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, ही योजना ८० चौ.मी. अटीमुळे जवळपास ९९ टक्के ओसी वंचित इमारतींना लागू होणार नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभ मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, वैयक्तिक सदनिकांसाठी भागशः भोगवटा देणे प्रशासकीयदृष्ट्या अमलात आणणे कठीण ठरेल, असा आक्षेपही त्यांच्याकडून नोंदवला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ३५३-अ नुसार केवळ ओसी पुरेसे नसून, आयुक्तांची अधिकृत परवानगी आवश्यक असल्याचे कायदेशीर वास्तवही पुढे आले आहे. त्यामुळे सरकारने कायदेशीरदृष्ट्या व्यवहार्य आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केले आहे, की ही अभय योजना अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी वापरता येणार नाही, याबाबत महापालिकेने विशेष दक्षता घ्यावी, असेही पिमेंटा यांनी सांगितले आहे.
......