बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी ‘दिशा’

बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी ‘दिशा’

अभ्यासक्रम काटेकाेरपणे राबवणार : तुकाराम मुंढे

मुंबई, ता. १९ : बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता, एकसमानता आणि सातत्य आणण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विशेष शाळांतील बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘दिशा’ विशेष अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील या प्रवर्गाच्या विशेष शाळांत दिशा पोर्टल, अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन प्रणाली राबविणे बंधनकारक असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, की सर्व विशेष शाळांना ‘दिशा’ पोर्टलवर ऑनबोर्ड करणे, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे प्रशिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम (आयईपी) आणि वैयक्तिक थेरपी कार्यक्रम (आयटीपी) तयार करणे, बहुसंवेदी अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणे, नियमित मूल्यमापन व पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुंबई शहर, उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता, एकसमानता आणि सातत्य निर्माण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून विद्यार्थ्यांना दिशा अभ्यासक्रमाची पुस्तके, कार्यपुस्तिका व शिक्षक पुस्तिकांच्या मुद्रित प्रती उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, सर्व बौद्धिक अक्षम विशेष शाळांचा दिशा अभियानात पूर्ण सहभाग अनिवार्य करण्यात आला आहे. मुख्याध्यापक व दिशा समन्वयक यांच्या बैठका, ऑनलाइन व प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, वार्षिक दिशा कॅलेंडर आणि ‘दिशा अंमलबजावणी शाळा’ संकल्पना राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेष शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांत दिशा अभियानाची अंमलबजावणी नमूद करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
-----
वर्षातून दाेनदा मूल्यमापन!
- विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन वर्षातून दोन वेळा करण्यात येणार असून, मध्य सत्र व अंतिम सत्रात सविस्तर मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल पालकांना दिला जाणार आहे.
- दिशा अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळांना ‘दिशा अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळा’ म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत.
- निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांवर अनुदान थांबविणे किंवा संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.