विकसकांचा शिवशाहीला ठेंगा!

विकसकांचा शिवशाहीला ठेंगा!
६५० सदनिकांचे ११६ कोटी रुपये भाडे थकवले; प्रशासनाकडून विकसक आणि रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवणाऱ्या मुंबईतील विकसकांनी राज्य सरकारची मालकी असलेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाला ठेंगा दाखवल्याची बाब समोर आली आहे. शिवशाहीने एसआरए योजना राबवणाऱ्या विकसकांना झोपडपट्टीधारकांची तात्पुरती सोय करण्यासाठी ५,१५८ सदनिका भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यापैकी सहा विकसकांनी गेल्या सात-आठ वर्षांपासून शिवशाहीला भाडेच भरलेले नाही. त्यामुळे मूळ भाडे, व्याज आणि दंड अशी थकबाकीची एकूण रक्कम ११६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्याच्या वसुलीसाठी शिवशाहीने कंबर कसली असून संबंधित विकसकांबरोबरच ६५० रहिवाशांना सदनिका रिकाम्या करण्यासाठी नोटीस पाठवत कारवाईचा फास आवळण्याची तयारी सुरू केली आहे.
झोपड्यांचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांची तात्पुरती निवाऱ्याची सोय म्हणून विकसक संबंधितांना संक्रमण सदनिका देतात. या सदनिका विकसक शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाकडून भाडेतत्त्वावर घेतात. सुमारे २२५ चौरस फुटांच्या असलेल्या या सदनिकांसाठी ४० हजार रुपये डिपाॅझिट आणि आठ हजार रुपये भाडे एका घरासाठी आकारले जाते; मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून सहा बड्या विकसकांनी शिवशाहीचे सुमारे ६५० सदनिकांचे भाडे थकवले असल्याची माहिती शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तसेच वर्षानुवर्षे थकीत असलेले कोट्यवधी रुपयांचे भाडे वसूल करण्याचे मोठे आव्हान शिवशाहीपुढे आहे. त्याची दखल घेत शिवशाहीने संबंधित विकासकांना तत्काळ थकीत भाडे भरण्याबाबत बजावले आहे.

कोणाकडे किती थकबाकी?
विकसक - भाड्याने दिलेल्या सदनिका - थकीत भाडे
- ओमकार रियल्टर्स - ३४२ घरे - ६८ कोटी रुपये
- हलकार बिल्डर्स - १९० घरे - २२ कोटी ६८ लाख रुपये
- विजय कमल प्रॉपर्टी - ५१ घरे - १२ कोटी ५४ लाख रुपये
- एस. के. कार्पोरेशन - ४९ घरे - १५ कोटी ७० लाख रुपये
- विन्सवे इन्फ्रा. - ३५ घरे - ८६ लाख रुपये
- संयोग होम्स - - - १ कोटी ११ लाख रुपये

व्याज माफीसाठी खटाटोप
शिवशाहीकडून थकीत भाड्यावर १६ टक्के दराने व्याज लावले जात असून तशी तरतूद आहे. अनेक विकसकांकडे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकीत आहे. त्यामुळे त्याला लागत असलेल्या व्याजामुळे थकबाकीत मोठी भर पडत आहे. परिणामी, व्याज कमी करावे, यासाठी विकसकांकडून खटाटोप सुरू आहे. तर कोरोना काळात आर्थिक अडचणींमुळे भाडे भरणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे भाड्यात आणि व्याजामध्ये सवलत मिळावी, अशी विकसकांची मागणी आहे.

आम्हाला नोटीस का ः रहिवाशांचा सवाल
विकसकांनी एसआरए योजना रखडवल्याने पाच वर्षांहून अधिक काळ झोपडीधारक संक्रमण सदनिकांमध्ये वास्तव्यास आहेत. या सदनिकांबाबत शिवशाही आणि विकसकांमध्ये करार झाला आहे, तर विकसकांनी रहिवाशांना सदनिका दिलेल्या आहेत. त्यामुळे शिवशाहीने भाडे वसुलीसाठी विकसकांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. आम्हाला का नोटीस दिल्या आहेत, असा सवाल विलेपार्ले येथील संक्रमण सदनिकेत वास्तव्यास असलेले रहिवासी अशोक गावंड यांनी केला आहे. आमची घरे अद्याप तयार नाहीत, मग आता आम्ही घरे रिकामी करून कुठे जाणार, शिवशाहीने विकसकांकडून भाडे वसूल करावे, आमच्यावर कारवाई करू नये, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, शिवशाहीने बजावलेल्या नोटीसविरोधात एका सोसायटीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली असल्याची माहिती शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

कारवाईचे अधिकार एसआरएला
शिवशाहीकडून थकीत भाडे वसुलीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात असला तरी विकसकावर कारवाई करण्याचे अधिकार एसआरए प्राधिकरणाला आहेत. त्यामुळे अनेक विकसक शिवशाहीला दाद देत नाहीत. त्यामुळेच थकबाकी मागील पानावरून पुढे जात असून त्यामध्ये वाढ होत असल्याची माहिती शिवशाहीतील सूत्रांनी दिली.