न्या. रेवती मोहिते-डेरे

न्या. रेवती मोहिते-डेरे मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीस केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता. १) मंजुरी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्या. मोहिते-डेरे यांच्या मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीच्या शिफारशीचा प्रस्ताव १८ डिसेंबरला मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत १८ डिसेंबरला न्यायवृंदाच्या बैठकीत ही शिफारस केली होती.

न्या. डेरे यांचा परिचय
न्या. मोहिते-डेरे यांचा जन्म पुण्यात झाला. त्यांनी पाषाण येथील सेंट जोसेफ हायस्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. पुण्यातील सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर न्या. डेरे यांनी केंब्रिज विद्यापीठातून विधीचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. तसेच केंब्रिज कॉमनवेल्थ ट्रस्ट शिष्यवृत्तीही मिळवली. त्यांनी वडील आणि पुण्यातील ज्येष्ठ वकील विजयराव ए. मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या वकिली कारकिर्दीची सुरुवात केली. मुंबईत बॅरिस्टर राजा एस. भोसले यांच्याकडे त्यांनी काम केले. पुढे २१ जून २०१३ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर २ मार्च २०१६ला त्या उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाल्या.

महत्त्वाचे निकाल
न्या. डेरे यांनी विशेषतः जनहित याचिकांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. त्यांनी अनेकदा राज्य सरकारला धारेवर धरले. खड्ड्यांशी संबंधित समस्या, बेकायदा फलकबाजी आणि अधिकाऱ्यांवरील अवमान याचिकांसारख्या प्रकरणांचे नेतृत्व न्या. डेरे यांनी केले. त्यांच्या आदेशानुसार, सार्वजनिक आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कुपोषणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी मेळघाटाला भेट दिली होती. २०२४मध्ये बदलापूर शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून आरोपीच्या बनावट चकमकीत कथितरीत्या सामील असलेल्या पोलिसांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २००६च्या रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैया बनावट चकमक प्रकरणात चकमकफेम पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवून सत्र न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय रद्द करून शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.