मुंबईचा ''श्वास'' कोंडला: महापालिकेचा हवामान बदल विभागच ''अंधारात''; प्रदूषणाचे नियम फक्त कागदावरच!

कारवाईबाबत हवामान विभाग अनभिज्ञ
प्रदूषणाबाबत नियमांच्या अंमलबजावणीची माहिती उपलब्ध नाही

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाने नागरिक हैराण असतानाच बांधकामदरम्यानचे धूलिकण रोखण्यासाठी सविस्तर परिपत्रक काढणाऱ्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागालाच त्या नियमांच्या अंमलबजावणीची काहीही माहिती नसल्याची माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विभागावर शहराचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी आहे, त्या विभागाकडे कारवाईचा किंवा बसवलेल्या सेन्सर्सचा कोणताही केंद्रीय डेटा उपलब्ध नाही.
द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत महापालिकेच्या हवामान बदल विभागाकडे प्रदूषणाबाबतच्या उपाययोजनांचा तपशील मागितला होता; मात्र विभागाच्या उत्तराने प्रशासकीय अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे. महापालिकेच्या हवामान बदल विभागाने आरटीआयमध्ये उत्तर देताना सांगितले, की १३ मे २०२५ रोजी विभागाने बांधकाम स्थळांवर वायुगुणवत्ता सेन्सर्स आणि एलईडी डिस्प्ले लावणे बंधनकारक केले होते; मात्र प्रत्यक्षात किती ठिकाणी हे सेन्सर्स लागले, याची यादीच विभागाकडे नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डेटा केंद्रीय कमांड सेंटरला जोडणे अपेक्षित होते; पण विभागाने स्पष्ट केले, की अशी कोणतीही एकत्रित माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. कारवाईबाबत विचारले असता, ही माहिती वॉर्ड पातळीवर उपलब्ध असेल, असे सांगून मुख्य विभागाने हात झटकले आहेत.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी प्रदूषण नियंत्रणासाठी किती बजेट मंजूर झाले आणि किती खर्च झाला, याचीही माहिती हवामान बदल विभागाला देता आलेली नाही. कोणतेही टेंडर किंवा कामाचे आदेश विभागाच्या रेकॉर्डवर नाहीत.
मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास आणि बांधकामे सुरू आहेत. यातून निघणारी धूळ थेट नागरिकांच्या फुप्फुसात जात आहे. अशा वेळी नियंत्रण ठेवणारा मुख्य विभागच जर ‘अंधारात’ असेल, तर नियमभंगाला आळा कसा बसणार, असा सवाल विचारला जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला देऊन नियम बनवणारा विभागच जर कारवाई आणि खर्चाबाबत अनभिज्ञ असेल, तर हवामान बदल विभागाची गरजच काय? हे संपूर्णपणे संरचनात्मक अपयश असून मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे म्हणाले.

न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रणावरून पालिकेवर वारंवार ताशेरे ओढले आहेत. त्यानंतरच पालिकेने दंडात्मक कारवाई आणि काम थांबवण्याचे इशारे देणारे परिपत्रक काढले होते; मात्र आरटीआयनुसार, विभागाने अद्याप कोणाला नोटीस दिली, किती दंड वसूल केला किंवा किती कामे थांबवली, याचा एकही दस्तऐवज किंवा बैठकीचे इतिवृत्त विभागाकडे नाही.