पोर्टेबिलिटी हा योजनाधारकांचा वैधानिक अधिकार : उच्च न्यायालय

पोर्टेबिलिटी हा योजनाधारकांचा वैधानिक अधिकार : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : आरोग्य विमा योजनेची पोर्टेबिलिटी हा योजनाधारकांचा वैधानिक अधिकार असून, एकदा विमा कंपनीने पोर्टेबिलिटी स्वीकारून हप्ता घेतल्यानंतर तांत्रिक त्रुटी किंवा माहितीच्या अभावाचे कारण पुढे करून दावा नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

न्या. सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने केअर हेल्थ इन्शुरन्स लिमिटेडची याचिका फेटाळत विमा कंपन्यांची वैद्यकीय व दाव्यांचा इतिहास तपासण्याची जबाबदारी नवीन विमा कंपनीचीच असल्याचे स्पष्ट केले. विमा लोकपालांनी दिलेला दावा मंजुरीचा आदेश योग्य असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. आवश्यक माहितीच्या अनुपलब्धतेकामावरून कंपनीने पोर्टेबिलिटीची विनंती सुरुवातीलाच नाकारायला हवी होती. योजना व प्रीमियम स्वीकारल्यानंतर यंत्रणेतील बिघाडाचे कारण देऊन जबाबदारी झटकता येणार नाही. तसेच, पोर्टेबिलिटीला नवीन विमा प्रस्ताव मानता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  योजनेच्या कालावधीत विमाधारकाला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर, त्याच्या पत्नीने पोर्ट केलेल्या योजनेंतर्गत दावा दाखल केला; मात्र, पोर्टिंगच्या वेळी विमाधारकाने आपल्या कर्करोगाच्या इतिहासाची माहिती दिली नसल्याचा दावा करून केअर हेल्थ इन्शुरन्सने तो दावा नाकारला. तथापि, विमा लोकपालांनी विमाधारकाच्या बाजूने निर्णय दिला आणि पोर्टेबिलिटी दरम्यान वैद्यकीय आणि दाव्यांच्या इतिहासाची पडताळणी करण्याची जबाबदारी नवीन विमा कंपनीची असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.