वरळी आदर्श नगर, वांद्रे रिक्लेमेशनच्या वसाहतीचा पुनर्विकास मार्गी लागणार

वरळी आदर्श नगर, वांद्रे रिक्लेमेशनच्या वसाहतीचा पुनर्विकास मार्गी लागणार
म्हाडाकडून प्रस्ताव तयार; राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीला आज सादरीकरण
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडाअंतर्गत असलेल्या वसाहतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाला आता वेग येणार आहे. या दोन्ही वसाहतींचा म्हाडामार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करून पुनर्विकास करण्यास राज्य सरकारने याआधीच मंजुरी दिली आहे.
म्हाडाने त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून, राहिवाशांना किती चौरस फुटांची घरे देता येईल, म्हाडाला काय मिळेल, पुनर्विकास कसा असेल हे स्पष्ट होणार असून, त्याचे उद्या मंगळवारी राज्य सरकारच्या उच्चाधिकर समितीला सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे चित्र स्पष्ट होणार असून, समितीच्या अंतिम मंजुरीनंतर निविदा काढता येणार आहेत.
वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. येथील म्हाडाअंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. ते वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मंजुरी न देता म्हाडामार्फत बांधकाम आणि संस्था नियुक्ती करून पुनर्विकास केला जाणार आहे. या प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, पर्यायी जागेचे भाडे देणे, कॉर्पस फंड, सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे. त्यानुसार म्हाडाने प्रस्ताव तयार केला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

उच्चाधिकार समितीत कोण?
म्हाडाच्या वसाहतीचा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या माध्यमातून पुनर्विकास करताना त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समिती नेमली आहे. या समितीत गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकरी अधिकारी, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी, मुंबई महापालिका आयुक्त यांचा समावेश असून ते याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत.

त्यानंतर निविदा काढणार
दोन्ही वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत तयार केलेल्या आराखड्यास उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिल्यानंतर म्हाडा बांधकाम आणि विकास संस्था नेमण्यासाठी निविदा काढणार आहे. त्यानंतर आलेल्या निविदेला राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी घेऊन प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाईल.
-----