बॅरिस्टर डॉ. बाबासाहेब अन्‌ गाजलेले खटले

बॅरिस्टर डॉ. बाबासाहेब अन्‌ गाजलेले खटले

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १३ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ घटनेचे शिल्पकारच नव्हते, तर एक निष्णात वकीलही होते. त्यांनी दलित समाजाच्या हक्कांसाठी लढा देतानाच सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुतेसाठी उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयांत वकील म्हणून महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

डॉ. आंबेडकरांनी १९२३मध्ये उच्च न्यायालयात वकिलीची नोंदणी केली. वकील म्हणून सुरुवातीला त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यावर ज्ञान आणि कौशल्यामुळे त्यांनी मात केली. नाशिक जिल्ह्यातील महार जातीच्या जाधव बंधूंचा पहिला खटला आंबेडकरांना मिळाला. त्या खटल्यासाठी आंबेडकरांना सहाशे रुपये मानधन मिळाले होते.

महत्त्वाचे खटले
१. ‘देशाचे शत्रू’ प्रकरण (१९२६) :
ब्राह्मणेतर सत्यशोधक चळवळीचे नेते केशव बागडे, केशवराव जेधे, रामचंद्र लाड आणि दिनकरराव जवळकर या चौघांवर ‘देशाचे शत्रू’ या पुस्तकातून टिळक आणि चिपळूणकर यांच्यावर टीका केल्याच्या कारणांवरून खटला भरण्यात आला. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. या चौघांचे वकीलपत्र डाॅ. बाबासाहेबांनी स्वीकारले. त्या वेळी टिळक आणि चिपळूणकर हे दोघेही हयात नाहीत. त्यांच्या नातलगांनीच मानहानीचा दावा करणे उचित ठरले असते. त्यामुळे तिसऱ्या व्यक्तीला बदनामीचा खटला करता येत नाही, असा युक्तिवाद डॉ. आंबेडकर यांनी केला. न्यायाधीशांनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून जेधे व जवळकर यांची निर्दोष मुक्तता केली.

२. फिलिप स्प्रॅट प्रकरण (१९२७)
फिलिप स्प्रॅट या ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेत्याला ‘इंडिया अँड चायना’ हा लेख प्रकाशित केल्यामुळे देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. हा लेख साम्राज्यवाद या जागतिक व्यवस्थेवर टीका करणारा होता. भारतातील कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारवर थेट हल्ला नव्हता. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ अंतर्गत देशद्रोहाचे निकष पूर्ण होत नाहीत, असा युक्तिवाद डाॅ. आंबेडकर यांनी स्प्रॅट यांच्या वतीने केला. तो ग्राह्य धरून न्यायालयाने स्प्रॅट यांची मुक्तता केली.

३. रघुनाथ धोंडो कर्वे प्रकरण (१९३३)
‘समाजस्वास्थ्य’ या मासिकाच्या प्रकाशनामुळे रघुनाथ धोंडो कर्वे यांच्यावर अश्लीलतेचा ठपका ठेवून १९३१ आणि १९३४मध्ये खटला दाखल करण्यात आला. विकृत प्रश्न छापायचेच कशाला, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यावर विकृती असेल तर ती ज्ञानानेच जाईल. नाहीतर कशी जाईल? मुळात लैंगिक विषयांवर कोणीही लिहिले तर त्याला अश्लील ठरवता कामा नये. मुळात अश्लीलता सामग्रीत नाही, तर व्यक्तिमत्त्वात आहे, असा युक्तिवाद डाॅ. बाबासाहेबांनी केला होता. तरीही र. धों. कर्वे आणि बाबासाहेब १९३४मध्ये हा खटला हरले. कर्वे यांना २०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्या वेळी डाॅ. बाबासाहेबांनी कर्वे यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना जे विचार मांडले ते आजही लागू पडतात. त्यामुळे तो खटला हरूनही बाबासाहेब जिंकले होते.

४. अण्णासाहेब भोपटकरांची उलटतपासणी
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी शंकरराव मोरे व शंकरराव जेधे यांनी पुणे येथे केलेल्या भाषणात थोर विचारवंत अण्णासाहेब भोपटकरांवर कठाेर टीका केली होती. भोपटकरांनी याबाबत पुणे न्यायालयात मोरे व जेधे यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. डाॅ. बाबासाहेब व शंकरराव मोरे, शंकरराव जेधे यांच्यात तीव्र राजकीय वैमनस्य होते. तरीही त्यांनी त्यांचे वकीलपत्र स्वीकारले. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी डाॅ. आंबेडकरांनी अण्णासाहेब भोपटकरांची भेदक उलटतपासणी केली व उत्तरे देताना भोपटकरांची दमछाक झाली. त्यामुळे त्यांनी पुढील तारीख घेतली. अण्णासाहेब भोपटकर महाराष्ट्रातील नामवंत ज्येष्ठ विचारवंत असूनही त्यांनी पुढील तारखेस खटलाच मागे घेतला. या घटनेतून डाॅ. बाबासाहेबांचे कायद्यावरील असामान्य प्रभुत्व आणि निष्णात वकिलीची झलक दिसून येते.

५. चंदुलाल शेठ यांची निर्दोष मुक्तता
शहापूर तालुक्यातील व्यापारी चंदुलाल शहा यांच्याविरुद्ध १९३०च्या इंडियन पिनल कोडच्या कायद्याखाली बेकायदा शस्त्रे आणि स्फोटके बाळगल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल होता. हे प्रकरण ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू हाेते. शहा यांनी डाॅ. बाबासाहेबांची दादरच्या घरी भेट घेतली. त्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार, डॉ. आंबेडकरांनी न्यायालयात शहा यांच्या वतीने अवघी दोनच मिनिटे युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांनी चंदुलाल शेठ यांना आरोपातून निर्दोष सोडले. त्या वेळी शहा यांनी डाॅ. बाबासाहेबांना मानधनाविषयी विचारताच त्यांनी केवळ ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट काढून देण्यास सांगितले होते.