आरक्षण उपवर्गीकरणावर निर्णायक चर्चा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २४ : सकल मातंग समाज संघटना आणि इतर सामाजिक संघटनेच्या वतीने बुधवारी (ता. २४) मुंबईतील प्रेस क्लब येथे आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीसंदर्भात राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीला विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे, विधानसभेचे आमदार सुनील कांबळे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्यासह सकल मातंग समाज संघटनाशी संबंधित अनेक पदाधिकारी नेते या बैठकीला उपस्थित होते. राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जो मातंग समाज वर्षानुवर्षे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अविकसित आणि मागास राहिलेला आहे, त्या समाजाला आरक्षण, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी न्याय मिळावा, यासाठी या उपवर्गीकरणाची मागणी केली जात असल्याचे या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील रमेश शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले.

या आरक्षण उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनी किमान मांग आणि इतर मागास राहिलेल्या समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक शैक्षणिक स्थिती समजून घ्यावी आणि त्यानंतर विरोध करावा, असे आवाहन या वेळी बाबूराव मुखेडकर यांनी केले.

...तर २९ सप्टेंबरला महामोर्चा
बैठकीमध्ये प्रामुख्याने राज्य सरकार राज्यात उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात उशीर करत असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला. सरकारने किमान या पावसाळी अधिवेशनात तरी यासंदर्भातला निर्णय जाहीर करून राज्यातील मातंग समाजासह इतर वंचित आणि उपेक्षित सर्व घटकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. सरकार जर यापुढे आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयासाठी दिरंगाई करणार असेल, तर येत्या २९ सप्टेंबरला सकल मातंग समाज आणि इतर संबंधित संघटनांकडून मंत्रालयावर महामोर्चा काढला जाईल, असा इशारादेखील या वेळी बैठकीमध्ये देण्यात आला.