एकाही उद्यानाचे आरक्षण बदलू देणार नाही

एकाही उद्यानाचे आरक्षण बदलू देणार नाही : उपमुख्यमंत्री शिंदे

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २९ : शहरातील मोकळे भूखंड, उद्याने आणि क्रीडांगणांच्या आरक्षणावरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात वाद पेटला आहे. सत्ताधारी महायुती सरकारवर मुंबईतील मोकळ्या जागा खासगी संस्थांच्या घशात घालत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘मुंबईतील एकाही उद्यानाचा भूखंड इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू दिला जाणार नाही,’ असे सांगत नागरिकांच्या हरकती विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी गुरुवारी (ता. २७) दिली.

वांद्रे रेक्लेमेशन येथील प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाच्या आरक्षण बदलावरून गेल्या काही दिवसांपासून क्रीडाप्रेमी आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. यासंदर्भात शिंदे म्हणाले, ‘आरक्षण बदलण्याचा निर्णय सभागृहात झाला असला तरी तो अंतिम नाही. नियमानुसार यावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात येत आहेत. स्थानिक नागरिक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि खेळाडूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच योग्य ती पुढील कारवाई केली जाईल.’ दरम्यान, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरून महायुती सरकार आणि भाजपवर थेट हल्लाबोल केला आहे. मुंबईतील तब्बल १७ ते १८ मोकळे भूखंड आणि खेळाची मैदाने सरकारने आपल्या मर्जीतील संस्था आणि आमदारांच्या घशात घातल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. शहरात आधीच मोकळ्या जागांची आणि हरित पट्ट्यांची मोठी कमतरता असताना, अशा प्रकारे आरक्षण बदलून मैदाने बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.