दुष्काळाच्या संकटात कुपोषणाचा धोका; महाराष्ट्रात कुपोषण मोजण्याची नवी पद्धत विकसित

कुपोषण मोजण्याची नवी पद्धत विकसित
‘डबल बर्डन इंडेक्स’मुळे अचूक चित्र समोर येणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि वाढत्या अन्नधान्याच्या किमतींमुळे ग्रामीण भागातील बालकांच्या पोषणाचा प्रश्न पुन्हा गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कुपोषणाचे अचूक निदान करून वेळीच उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी महाराष्ट्रात ‘डबल बर्डन इंडेक्स ऑफ मालन्यूट्रिशन’ ही नवी पद्धत विकसित करण्यात आली आहे.
युनिसेफ, महाराष्ट्र इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, आरोग्य विभाग, शास्त्रज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांच्या संयुक्त पुढाकारातून विकसित झालेली ही पद्धत भारतात प्रथमच तयार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. डॉ. मृदुला फडके, राजलक्ष्मी नायर, गगन गौतम आणि छाया राडे यांनी तीन वर्षांपासून या पद्धतीच्या विकासाचे नेतृत्व केले. डॉ. उदय बोधणकर, डॉ. उपेंद्र किंजवडेकर, डॉ. संजीव जोशी, डॉ. संजय प्रभू, डॉ. अंजली ओटीव आणि डॉ. प्रमिला मेनन यांच्यासह अन्य बालरोगतज्ज्ञांचेही सहकार्य लाभले.

दुष्काळामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास स्वच्छतेचे प्रश्न गंभीर होऊ शकतात. तसेच अन्नधान्य आणि पौष्टिक पदार्थ महागल्याने गरीब कुटुंबांच्या आहारावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बालकांना पुरेसा आणि संतुलित आहार मिळणे हे मोठे आव्हान ठरू शकते. अशा वेळी कोणत्या भागात किती मुले कुपोषित आहेत, हे अचूक समजणे महत्त्वाचे ठरते. सध्या मुलांचे वय, वजन आणि उंची मोजून कुपोषणाचे प्रकार निश्चित केले जातात, मात्र एकाच मुलामध्ये कमी वजन, खुंटलेली वाढ आणि दुबळेपणा अशी अनेक लक्षणे असू शकतात. त्यामुळे कुपोषित मुलांची एकूण संख्या मोजताना अडचणी येतात. नव्या पद्धतीत मुलांचे नऊ स्वतंत्र गटांत वर्गीकरण केले जाते. यात सामान्य वाढ असलेल्या मुलांसह दुबळेपणा, खुंटलेली वाढ, कमी वजन आणि लठ्ठपणा असलेल्या मुलांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुलासाठी योग्य उपचार ठरवणे आणि अंगणवाडी किंवा गावातील कुपोषणाचे प्रमाण समजणे सोपे होणार आहे.

दुष्काळाच्या काळात नियोजनाला मदत
उपलब्ध माहितीनुसार, महाराष्ट्रात खुंटलेली वाढ असलेल्या मुलांचे प्रमाण १९.९ टक्के, दुबळेपणा असलेल्या मुलांचे प्रमाण २९.५ टक्के आणि कमी वजन असलेल्या मुलांचे प्रमाण ३१.४ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या आकडेवारीचा अधिकृत संदर्भ पडताळणे आवश्यक आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ही पद्धत वापरल्यास कुपोषणाचा अधिक धोका असलेल्या भागांची ओळख करून पोषण आहार, आरोग्य तपासणी आणि जनजागृतीचे नियोजन करण्यास मदत होऊ शकते, मात्र कुपोषण रोखण्यासाठी अचूक निदानासोबत पुरेसा आहार, स्वच्छ पाणी आणि प्रभावी उपाययोजनाही तितक्याच आवश्यक आहेत.