बनावट कागदपत्रांद्वारे ‘आधार’

बनावट कागदपत्रांद्वारे ‘आधार’
उच्च न्यायालयाची ‘यूआयडीएआय’ला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड मिळवण्याचे प्रकरण गंभीर असून, कथित बांगलादेशी घुसखोराने आधारसाठी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे दोन आठवड्यांत सादर करा, असे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (यूआयडीएआय) दिले. परदेशी नागरिक भारतात बेकायदा घुसखोरी करून भारतीय नागरिक असल्याचे भासविण्यासाठी पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड मिळवत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा घुसखोरांना मदत करणाऱ्यांचीही सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.

परदेशी नागरिक भारतीय सीमेतून घुसखोरी करून देशाच्या अंतर्गत भागापर्यंत पोहोचत आहेत. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरणांकडे बनावट कागदपत्रे सादर करून पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड मिळवितात आणि स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून मिरवतात. ही अत्यंत चिंताजनक बाब असून, संबंधित तपास यंत्रणेने या प्रकरणाचा वेगाने तपास करणे आवश्यक असल्याचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. यापूर्वी २७ जुलै आणि १० ऑगस्टला दिलेल्या आदेशांमध्येही न्यायालयाने बनावट आधार कार्डांमुळे ओळख पडताळणी, स्थलांतर नियंत्रण आणि देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे नमूद केले होते. अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील कथित घुसखोरांशी संबंधित अन्य प्रकरणांत विविध तपास यंत्रणांनी समन्वयाने कारवाई करावी, बेकायदा नागरिकांना तातडीने देशाबाहेर पाठवावे आणि संबंधित कागदपत्रे रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशही न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. आधार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची सूचनाही केंद्र सरकारला करण्यात आली होती.

सखोल चौकशी करा!
घुसखोरांना भारतात प्रवेश करण्यास तसेच देशात स्थायिक होण्यासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्तींचीही कसून चौकशी आवश्यक आहे. त्यांना ओळखपत्रे मिळवून देण्यात मदत करणाऱ्यांचा गुन्ह्यातील सहभाग उघड झाल्यास त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदींनुसार खटला चालवावा. तपास तर्कसंगत निष्कर्षापर्यंत पोहोचविण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली.